समृद्धि र विकासलाई मुल लक्ष्य बनाएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पनि विकास निर्माणका काममा चासो राख्ने विदेशी दाताहरुसँग कमिशन जाल फिँजाएपछि दाताहरु नै टाढिन पुग्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ । जापानी सहयोगी संंस्था जाइकामार्फत् नेपाल सरकारलाई थानकोट–नौबिसे दुई किलोमिलटर दुई सय मिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्राप्त १७ अर्ब रुपैयाँ मन्त्रीहरुको लोभी चरित्रका कारण फिर्ता हुने स्थितिमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले काठमाडौंतर्फको जग्गालाई आवश्यक मुआब्जा दिइसके पनि धादिङतर्फको नौबिसे क्षेत्रको भीरपाखो जग्गामा काठमाडौंको जस्तै मूल्य खोज्न थालिएको छ । धादिङबाट नेकपाका नेताका रुपमा चिनिएका प्रदेशमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल र बालुवा व्यापारीको रुपमा परिचय बनाएका सांसदले नौविसे तर्फको जग्गा प्रतिआना ७ लाखदेखि ९ लाखसम्मको मुआब्जा दिलाउनु पर्ने अडान लिएका कारण जाइकाको सुरुङमार्ग अलपत्र पर्ने स्थितिमा पुगेको हो । विश्व बैंकले सोही क्षेत्रमा रु ९ अर्ब सडक विस्तारका लागि दिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौं नौविसे छोटो दुरीको सुरुङ मार्गलाई प्राप्त जापानी सहयोग नेताहरुकै लोभी पापी चरित्रका कारण गुम्ने त होइन भन्ने शंका उठ्न थालेको छ ।