• अर्जुन ज्ञवाली

अहिले विवादमा उठिरहेका सशस्त्र द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू दोहोरो भिडन्तका मुद्दाहरू होइनन् । विशेष गरेर माओवादी हिंसाकालिन समयमा निर्दोष मानिसहरूलाई कसैलाई सुराकी, कसैलाई सामन्त भनेर ज्यूँदै आगो लगाउने, यात्रुवाहक बसमा विष्फोट गराउने, पढाइरहेका शिक्षकको घाँटी रेटी रेटी हत्या गर्ने, धर्म गुरुहरूको हत्या गर्ने र विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई घर घेरेर मार्ने आपराधिक घटनाका मुद्दाहरू हुन् । डेकेन्द्र थापा जस्ता पत्रकार ज्यूँदै खाडलमा पुरिए । मुक्तिनाथ अघिकारीलाई रुखमा बाँधेर घाँटी सेरेर मारियो । अर्घाखाँचीका राममणि ज्ञवालीलाई तुलसीको मठमा ल्याएर खुकुरी प्रहार गरेर मारियो । कपिलवस्तुका आदित्य ज्ञवालीलाई घरको सिँढी चढ्दाचढ्दै पछाडिबाट बञ्चारो प्रहार गरेर मारियो । यस्ता हजारौं हजार घटनाहरू माओवादीले विगतमा गाउँगाउँमा व्यक्त हत्यामार्फत् जनसत्ताका नाममा गरेका अपराधहरू हुन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीकै समयमा ४७१ माओवादीद्वारा व्यक्ति हत्या गरिएका घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित हुने भनेर फैसला गरिसकिएको छ । उनै खिलराज रेग्मीलाई माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर अनुमोदन गरेका छन् ।
चिया गफको कुतर्कले द्वन्द्वकालिन मुद्दा हल हुँदैन । कथित माओवादी हिंसाका मतियार र उनका विवेक गुमाइसकेका कार्यकर्ताको कुतर्क सुन्दा यिनिहरू जंगलबाट शहर छिरेको १५ बर्षसम्म पनि जंगली मानसिकता र चिन्तनबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । अहिले माओवादीमाथि झुण्डिएको तरबार दोहोरो भिडन्तमा मारिएका घटनाका होइनन् । पेरुमा गोन्जालोको सफायापछि फुजिमरी जेल गएका थिए । इतिहास पुरानै रूपमा दोहोरिँदैन । जंगली जनावर जस्तै माओवादी आवारा, अपराधी नरपिचासहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्दाको पुरानो अभिव्यक्ति हेर्दा हुन्छ । उनले शान्तिप्रक्रियामा हामीले माफी दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नदिन सक्छ भनेर भनेका थिए । जंगलीहरूले शाब्दिक रट लगाए जस्तो होईन द्वन्दकालिन मुद्दाहरू ।
पुष्पकमल दाहालले टुँडिखेलमा पाँच हजार मानिस मारेको मैले जिम्मा लिन्छु भनेर विद्रोहको अवस्थामा दिएको अभिव्यक्ति होइन । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा यस्ता अभिव्यक्तिहरू संसारमा कसैले पनि दिएका छैनन् । यस्तो अभिव्यक्ति दिने उच्च तहमा पुगेका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमध्ये पुष्पकमल दाहाल नै पहिलो व्यक्ति हुन् । अहिले त्यही अभिव्यक्ति उनलाई गलपासो बनेको छ ।
यतिबेला नै यो मुद्दा अदालतमा किन प्रवेश गराइयो ? यो आफैंमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । किनभने यो मुद्दा उनको अभिव्यक्ति दिएलगत्तै दर्ता गर्न खोजिएको थियो । दर्ता गर्न खोज्नेहरू आफैंमा पिडित हुन् । हो उनीहरूलाई कसैले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ला । तर, उनीहरूका अभिभावकलाई घाँटी रेटी रेटी मारेको पीडा उनीहरूको आत्मामा जलिरहेको छ । यसकारण पिडितहरूलाई कसैबाट परिचालित भन्नु मुर्खता हो । विशेष गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अब इन्डो पश्चिमाका लागि माओवादीको औचित्य सकिएको हुन सक्छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई गरेर माओवादी हिंसाका अवशेषहरू पश्चिमाहरूका लागि आवश्यक नरहेकाले यो मुद्दा प्रवेश गराइएको हुनसक्छ । किनभने संसारभरिका द्वन्द्वकालिन इतिहास हेर्ने हो भने पश्चिमाहरूले प्रयोग सकिएपछि त्यस्ता प्रयोग कर्ताहरूलाई आफैंले समाप्त गरिदिने गरेका छन् । चाहे ती पेरुका गोञ्जालो हुन् या श्रीलंकाका भेल्लुपिलाई प्रभाकरणहरू । यसकारण पुष्पकमल दाहाल र माओवादी हिंसाको औचित्य अब पश्चिमाहरूका लागि आवश्यक नरहन सक्छ । त्यो अवस्थामा माओवादी हिंसाका कमाण्डर र मतियारहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अभियोगमा जेल जान पनि सक्दछन् । कम्बोडियाकै इतिहास हेरौं, पोलपोटले कम्बोडियाको सत्ता त कब्जा गरे जब पोलपोटको मृत्युपछि उनको पार्टी कमजोर हुँदै गयो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पोलपोटलाई युद्ध अपराधीका रूपमा मृत्युपछि कारबाही गर्दै हत्या गरिएका चिहानहरू खोतलिए भने बाँचेकाहरूलाई युद्ध अपराधीका रूपमा कारबाही गरियो । कम्बोडियाको यो इतिहास निश्चित रूपमा नेपालमा दोहोरिन्छ नै । अदालतमा प्रवेश गरेको प्रचण्डविरुद्धको हत्याको मुद्दा पनि यही रूपमा बुझ्दा हुन्छ । कुनै न कुनै दिन खिलराज रेग्मीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेग आकर्षित हुने ४७१ माओवादीले हत्या गरेका द्वन्द्वकालिन अपराधहरू खोतलिँदा माओवादीहरूको इतिहास अपराधिकै रूपमा लेखिनेछ ।