काठमाडौं । कुनै पनि स्थानमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने पक्षले ध्यान दिएन भने पीडितले समयमा न्याय पाउँदैन ढिलो पाउने न्यायको अर्थ हुँदैन । अहिले नेपालको न्यायिक क्षेत्र फोहोरको थुप्रोले पुरिएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने अंगहरू राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलोथिलो भएका छन् । मुलुकको राजनीतिमा देखापरेको फोहारको थुप्रो बढेपछि सफा गर्ने शक्तिहरू आन्तरिक लडाइमा भिडेपछि सफा खोजेर पाइदैन । देशको संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार मुद्धा थुप्रिएका छन् । ति मुद्धाहरूको अवधि १० वर्ष कटि सकेको छ २४ हजार १ सय ८० पुराना मुद्धा थन्काउँदा श्रीमानहरूलाई हिनताबोध भएन । किनकी उनीहरू राजनीतिक भिडमा चुनिएका हुन् । आफ्नो पछाडी राजनीति भएपछि जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्न कसैले पर्दैन किनकी यो नेपालको परम्परा बनीसकेको छ । यस पटक कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीले १५० मुद्धा व्यहोरेका छन् भने मन्त्री परिषदको कार्यालयको ७०० मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा छन् । दुई तिहाई बहुमतको घमण्ड देखाएर संविधान र कानुनको तोजोबज गर्दै जताजतै चाजोपाजो मिलाएर प्रधानमन्त्रीलाई यो मुद्धाले चुनावमा जान बाटो छेक्छकी छेक्दैन त्यो भने पर्खनै पर्छ । सामान्यतया कुनै पनि विषयमा परेका मुद्धाहरूको फैसला निर्धारीत समयमा नहुदाँ प्रभाव राजनीतिक दलहरूलाई पर्ने गर्दछ ।

तर नेपाल हो अदालत प्रशासन सवैधानिक अंगहरू जो शक्तिसाली र उसैको धुपौरे बन्दा मुद्धाहरको चाङ्ग सर्वोच्चमा बढेको छ । प्रधानमनत्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालत सबैको नजरमा परेको छ । तर त्यहाँ अदालत सुधार्ने भन्दा विगार्ने जमात बढी भएकोले प्रशासनिक क्षमता समेत कमजोर बन्दैछ । राजनीतिक भनसुन र विचौलीयाको स्वार्थमा फैसला भएका कयौ मुद्धाहरू आलोचित छन् । जसका निमिक्त संस्था खडा हुन्छ त्यो संस्थामा सुधार भएन भने विश्वसनियता गुम्छ । कतै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विरासत गुमाउदै कार्यापालिको हैकमलाई अनुशरण गरेको अवस्था त छैन संका उठेको छ । आवश्यक जनशक्ति पुगेन भने त्यसको व्वस्थापन गर्ने दायित्व सम्बन्धित नेतृत्वको हो । तर नेतृत्व अहंकारवादको सिकार भयो भने हुने यस्तै हो ।संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ विहीबार हुँदै छ ा सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६्(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै र धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।