काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० औं महिना साउन वैशाख पुरा भएको छ । यसअविधमा विकास पुँजीगत खर्च भने करिब ३६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले यो वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि र पुँजी वृद्धि प्रभावित हुने निश्चित भएको छ । खासगरी यो वर्ष सम्पन्न हुने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत कोरोना महामारीका कारण पछाडि धकेलिएसँगै विकास बजेट प्रभावित बनेको हो ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३५.६४ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो वर्ष वैशाखको प्रारम्भबाटै विभिन्न जिल्लामा प्रतिवन्ध शुरु भयो । त्यसको असर विकास निर्माण र बजेट खर्चमा परेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ५५.९३ प्रतिशत भएको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वैशाखसम्म ८ खर्ब २४ अर्ब ७९० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।यसमध्ये ६ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भने चालु खर्च हो । चालु खर्च लक्ष्यको ६६.४१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालु खर्चभित्र स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने अनुदान समेत पर्छ । जुन ती सरकारहरुले पुँजीगत काममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३९.७७ प्रतिशत खर्च प्रगति देखिएको छ ।

यस्तो छ १० महिनामा खर्च र राजस्व प्राप्तिको अवस्था

चालु खर्च ६ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ६६.४१ प्रतिशत

पूँजिगत खर्च १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड ३५.६४ प्रतिशत

वित्तीय व्यवस्था ६८ अर्ब ७२ करोड ३९.७७ प्रतिशत

कुल ८ खर्ब २४ अर्ब ७० करोड ५५.९३ प्रतिशत

कति राजस्व संकलन ?

कर राजस्व ७ खर्ब ९ अर्ब ६३ करोड ७७.७३ प्रतिशत

गैरकर राजस्व ५१ अर्ब ३८ करोड ५२ प्रतिशत

कुल ७ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड ७५.२२ प्रतिशत

लक्ष्यमै पुग्ने भयो राजस्व

यो वर्ष सरकारले तुलनात्मक रुपमा राजस्वको लक्ष्य भने सन्तुलित राखेको थियो । यसको प्रभाव संकलनमा समेत देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्म ७ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको ७५।२२ प्रतिशत प्रगति हो । सरकारले यो वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसलाई अर्धवाषिर्क समिक्षाबाट ९५ प्रतिशत प्रगति हुने संशोधित अनुमान छ । उक्त अनुमान अनुसार राजस्व भने संकलन हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।निषेधाज्ञाको समयमा पनि आयात निर्यात प्रभावित नभएको र उद्योग धन्दा संचालनमा समेत अघिल्लो वर्ष जस्तो कडाई नभएका कारण यो वर्ष राजस्व संकलन प्रभावित नहुने विश्वास सरकारको छ ।