काठमाण्डौ । संवैधानिक परिषदमा नेकपा एमालेको दाम्लो चुडिएको छ । फागुनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सीनाको पदावधि समाप्त भएपछि एमालेको अर्को दाम्लो चुडिन्छ । अहिले विपक्षी दलको काम परिषदलाई पंगु बनाउने थियो । सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता केपी ओली, सर्वोच्चका प्रधान न्यायधिस मात्र होइनन उपसभामुख इन्दीरा रानालाई समेत अध्यक्ष रविले ओलीकै कोटरीमा राखेर रमिता देखाएकै हुन् । रानाले पछिल्लो वैठकमा आफ्नो स्टाटस देखाइन अवको बाटो रविका लागि ओली पुच्छर वन्न सहज छैन् ।
ओलीले आफ्ना योजनामा संसद भँग गर्दा आफ्नो पक्षमा नलिदा हरि कृष्ण कार्कीलाई १० महिनासम्म कामूमा थन्काएकै हुन् । कार्की केपी ओली प्रम वन्दा उनकै कानूनी सल्लाहकार सरकारको महान्यायधिवक्ता समेत थिए । सर्वोच्चमा कार्की सपना प्रधान, इस्वर खतिवडा, हरि फुयाल समेत चार जना एमालेका न्यायधिस हुन् । काँग्रेसका
पछ्यौरीमा एमालेको काम गर्ने कुमार रेग्मी पनि एमाले कित्ताकै भएका छन् । ओलीले तत्कालिन प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शम्सेरबाट पनि संसद भंगको पक्षलाई सघाउने दावी गर्दा स्थिति उल्टो भयो । संसद पूर्नस्थापनाको मुद्धाले केपीको दादागिरी हटेपनि पालाको पैचो उनले संवैधानिक परिषदलाई पंगु बनाएर लिएका हुन् । यो स्थितीमै कानूनी धज्जी उडाइयो ।
सर्वोच्चमा ६ जना न्यायधिस रित्त छन् । जिल्ला र उच्चमा पनि ६० जना न्यायधिसको पद खाली छ । ओलीले गरेका असंवैधानिक नियुक्त विरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चमा छ । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायधिसका लागि विश्ववर लाल श्रेष्ठ नियुक्ति भएका छन् । लोकतन्त्र गणतन्त्रको सस्थागत विकासमा दलीय पूर्वाग्रहले काम गर्यो । काँग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा चर्को भयो । शुशिला कार्की प्रधान न्यायधिस हुँदा उच्च अदालतमा न्यायधिसहरु भरिए । ती मध्ये बढुवा हुनुपर्ने थुप्रै न्यायधिस उच्चवाट पद मुक्त भएकाछन् । माओवादी कोटामा सर्वोच्चमा न्यायधिस वन्न पदम वैदिक वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण विडारी, रमन श्रेष्ठ, मुक्ती प्रधान, डा. दिनवन्धु लगायतको टिम इच्छुक छ । डा. वन्धु महान्यायधिवक्ता रहेका छन् । केपीले त्यो पदमा भएका हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वोच्चको कामु न्यायधिस बनाए भने प्रचण्डले दलगत भाग लागेपनि सर्वोच्चमा २ जना उच्चमा ४ जना जिल्लामा ७ जना न्यायधिस नियुक्ती गर्दा कुनै पौरखी हुनेछैन् । महालेखा परिक्षक प्रकृतिश्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोग पनि खाली छन् ।
अदालत मात्र होइन ओलीले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरुको मुद्धा सर्वोच्चले तत्काल फैसला गर्न सक्नुपर्छ । संविधानको भावना विपरितका नियुक्तिमा अख्तीयार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरुमा त्यो वेला काँग्रेस र एमालेका ५२ जना कार्यकर्ता जागीरेका रुपमा भित्र्याइएका थिए । जसले झण्डा र पद दियो उसको अपराधको छानविन नहुनु स्वभाविक छ ।