काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गम्भीर बनेका छन्। संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा कम गर्ने तयारी गरिएपछि न्यायधीशहरु गम्भिर र तरंगित बनेका हुन्। मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको बिषयलाई लिएर कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको छ भने नेपाल बार एशोसियसनले पनि असहमति जनाएको छ। गत चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेपछि यतिखेर न्यायपालिका र नेपाल बार एशोसियन तरंगित हुन पुगेको छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। सो विधेयक दर्ता गर्ने सांसदहरुमा देवेन्द्र दाहाल, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल रहेका छन्। यसैगरी नेता रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहलगायतका छन्। यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ। राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश रहने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यसअघि भने प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने ब्यवस्था रहेको थियो। मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको बिषयलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको स्रोतले बतायो। उता, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ। मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता माथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको बारको आरोप छ।