काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित महामन्त्री डा मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर १५ बुँदे सुझाव दिएका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनले संविधान संशोधन, प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटरव्याज पीडितका समस्या, अस्पतालसम्म पुग्ने पिच रोड, शिक्षामा क्यालेन्डर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, न्यायालय सुधार र आइटी हबका रुपमा नेपाल लगायतका १५ बुँदा समेटेको सुझाव दिएका हुन्। रास्वपाका निलम्बित महासचिव ढकालले संविधान संशोधन गर्दा उपराष्ट्रपति जस्तो सेरमोनियल पदहरू, प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ढकालले थ्रेस होल्ड बढाउने, एक पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्थिर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियोस् तर समावेशिताको उपलब्धिलाई नघटाइयोस्, बरु बढाइयोस्, उनले भनेका छन्, थ्रेस होल्ड बढाउने, एउटै मतपत्रमा निर्वाचन गर्ने, एक पटक समानुपातिकबाट निर्वाचित फेरि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरे वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुधार गर्न सकिनेछ। ब्लक भोटिङ सिस्टमलगायत अन्य प्रणालीमा गएर समावेशिता र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई पनि अवलम्बन गरी स्थिर सरकारका लागि आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिनेछ। ढकालले एकपटक नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्त दिन नहुने माग गरेका छन्। ढकालले भनेका छन्, एक पटक नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले फेरि नेपाली नागरिकता लिएमा त्यस्तो नेपाली नागरिकलाई संविधानको धारा २८९ (१) बमोजिम मनोनयन वा नियुक्त हुन दिनुहुँदैन। वयस्क भइसकेपछि नागरिकता त्याग्ने व्यक्ति राज्यको महत्त्वपूर्ण उच्च ओहदामा नियुक्ति हुँदा, ती व्यक्तिको मगजमा फेरि राष्ट्र त्यागिदिने मनोविज्ञान नआउला भन्न नसकिने भएकाले यो व्यवस्था संविधानको मर्म कार्यान्वयनका लागि संविधानमै राखिन आवश्यक छ। संविधानको धारा २८९ (१) मा लेखिएको छ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ। ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा गएर विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार र राहतका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका कारण हाल नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ।