काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसले आफ्ना आसेपासे र गुट भित्रका हनुमानहरुलाई योग्यता र क्षमता नभए पनि पद सुम्पने र भ्रष्टचार गर्न मौका दिने प्रवृत्ति नेपालको गरिबीले टुटाउन सकेन । हिजो स्वर्गीय गिरीजा प्रसाद काइरालालाई जस्तो आरोप लाग्यो । त्यही आरोप अहिले प्रधानमन्त्री केपि ओलीालाई लागेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा हुँदा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल मात्र त्यस्ता नेता हुन् जसले गरिजा र ओलीले जस्त आफ्ना हनुमान र दाशहरुलाई सरकारी राजस्व कुम्ल्याउन धेरैलाई स्थान दिन सकेनन् ।

नेकपा एमालेको सरकार बन्दा विगतमा मुलुकका संघ संस्था र कुटनितिक नियोगहरुमा कार्यक्षमता र योग्यतालाई महत्तो दिइन्थ्यो । पार्टीले कुनै पनि नियुक्तिहरुको अध्यान गरि सम्बन्धित ठाँउमा सिफारिस गरे पछि मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरु नियुक्तिमा पर्दथे । तर यस पटक प्रधानमन्त्री केपि ओलीले एकिकृत पार्टीको समयमा र आफू स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा समेत पार्टीलाई बाइपास गर्दै आफ्ना दलाल र हनुमानहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अभियान चलाए । यो अभियानमा कुटनितिक विज्ञ भन्दा प्रम केपि ओलीका मनपरेका मान्छेहरुलाई नियुक्ति दिईयो । त्यसको परिणामा विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को पिडाबाट बच्न विश्व समुदाय समक्ष आग्रह गर्ने हैसियतका मान्छे नहुँदा नेपालले दाताहरुको साथ पाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो चरणमा झापा बासी र आफ्ना हनुमानहरुका नातेदारहरुलाई संवैधानिक नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्तिको लहर चलाएका छन् । यहि लहरमा ओली गुटका नजिक निकट मानिएका युवराज कार्की बहराइन, सुमित्र भण्डारी देनमार्क र नारायण प्रसाद संग्रौलालाई म्यानमारका राजदूतका रुपमा सिफारिस गरेका छन् । त्यसो त यस भन्दा अगाडि पनि अमेरिकाको राजदुतमा युवराज खतिवडा त्रिविवीको उपकुलपतिमा डा. धर्मकान्त बास्कोटा, लोकसेवाको अध्यक्षमा माधव रेग्मी, उपत्यकाको विकास प्राधिकरणको सदस्यमा जानुका ढकाललाई नियुक्ति गरेका छन् ।

प्रम ओलीलाई कुनै नियम कानुनले छुदैन । उनी संविधान मन्दा माथि रहेको कुरा सपथ ग्रहरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारीलाई गरेको निर्देशनले नै छर्लङ्ग बनाउँद छ । राजनीतिक कलह चर्किरहेको समयमा प्रम ओलीले वैशाख २३ गते राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोेषमा कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाएका छन् । संवैधानिक आयोगहरुमा एमाले निकट ओली पक्षलाई मात्र स्थान दिदाँ सार्वजनिक जग्गा हडपेका भ्रष्टचारीको बदनामी कमाएका व्यक्तिहरु समेत परेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, आधिवेशी जनजाती आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता स्थानमा योग्यता र क्षमता भन्दा ओलीको निकट रहेृका हनुमानहरु नियुक्ति गरिएका छन् ।

कम्युनिष्टको नाममा कानून मिच्ने कसैका सुझाव नसुन्ने अहंकारी स्वभावका प्रधानमन्त्रीको कारणले पनि विश्व महामारी कोरोना कोभिड विरुद्ध राज्य संयन्त्र सकृय हुन नसकेको हो । विरामीले प्रयोग गर्ने अक्सिजनमा समेत भ्रष्टचार गर्न तम्सिएको सीसीएमसी र भारतको शेरम कम्पनिसँग भित्र्याइन लागेको खोप कमिशनको चक्करमा पर्दा बालुवाटार समेत मुछिन पुग्यो । किनकी सुरज वैद्य, अग्रवाल र दुगडहरु प्रम ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा परिचित छन् । उनीहरुले गरेका अपराधमा राज्यका कानून निष्प्रभावित भएका छन् ।