१. २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेका रवि लामिछानेले अमेरिका पुगेर उतैको नागरिकता लिएको आधारहीन हो
२. आफ्नो देश नेपाल फर्किए जोखिममा पर्छु भनेर उनले अमेरिकी नागरिक बन्न निवेदन दिएका होइनन् रु उनको निवेदन स्वीकार गरेर २०७० फागुन २१,२०१४ मार्च ५० मा अमेरिकी सरकारले ५१२९६६९८१ नम्बरको राहदानी दिएको आधारहीन हो रु

३. अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर रवि गैरपर्यटक नाता भिसामा २०७२ वैशाख २८ २०१५ मे ११ मा नेपाल आएका होइनन्  तर, अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आएको १६ औं दिन जेठ १३ मे २७ मा नेपालकै राहदानी बनाएको तथ्य आधारहीन हो

४. विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था पनि आधारहीन हो  सत्य हो भने उनले २०५० मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको १८२२२ नम्बरको पुरानै नागरिकता प्रयोग किन गरेको रु

५. नेपाली राहदानी बनाएपछि २०७२ कात्तिक १,२०१५ अक्टोबर १८ मा अमेरिका जाँदा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किन अमेरिकी राहदानी नै देखाए रु त्यतिबेला उनको मन नेपाली थियो कि अमेरिकी

६. अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आएको मौकामा रविले न्युज २४ टेलिभिजनमा काम सुरु गरेका होइनन्  उनले अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा नेपालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा बस्दा श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गरेका छन् । तर, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को दफा २० को १ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘पर्यटक र परिवारको सदस्यका हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउनेछैन । त्यसैले नाता भिसामा आएका उनले के कानुनी आधारमा काम गरिरहेका थिए भन्ने प्रश्न आधारहीन हो

७. गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका अमेरिकी नागरिकले टेलिभिजनमा काम गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले प्रश्न गरेपछि मात्र रविले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिएको पनि आधारहीन हो

८. २०७५ जेठसम्म अमेरिकी राहदानी चलाउँदै आएका उनले २०७२ जेठ १३, २०१५ मे २७ मा बनाइएको नेपाली राहदानी पनि आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउने हुन्  २०७५ असोज ४,२०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र दक्षिण कोरिया जाँदा उनले नेपालको राहदानी प्रयोग गरेका होइनन् दोहोरो राहदानी प्रयोगमाथि उठ्ने प्रश्न आधारहीन हो

९. सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएको विषयमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको होइन अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई र जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई दिएको निर्देशन कहाँ छ  उनी गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान रोकिएको विषय आधारहीन हो

१०. रवि नेपालको नागरिक नै नरहेकाले उनका सारा सार्वजनिक पद खारेज भएको फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको होइन  सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा यो विषयमा विस्तृत विश्लेषण आउँदै छ भनेर अपेक्षा गर्नु उनीमाथि अन्याय हो
११.राहदानीको कसुरमा उनीमाथि फौजदारी अभियोग लाग्ने र पुष्टि हुने स्थिति आधारहीन हो  राहदानी ऐन २०७६ मा झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे, जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छैन  त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ भनेर मिडियाले उद्धृत गर्नु गैरकानुनी हो

१२. दल स्थापना गरेर नेता बनेपछि रवि देशको कानुनभन्दा माथि हुने हुन्  सुशासन उनको नारा मात्र हो कि प्रतिबद्धता पनि  रविले गृहमन्त्री नपाएको झोकमा सरकारबाट बाहिरिनु हुँदैन, अरू पनि सक्षम नेता छन् भनेर उनकै दलभित्र आवाज उठेको होइन  तर, रविले कसैको कुरा नसुनी आफ्नो निर्णय सुनाएको पनि आधारहीन हो , कान्तिपुर दैनिक बाट