काठमाडौँ । सबैलाई सत्ता चाहिएको छ, सबैलाई मालदार मन्त्रालय चाहिएपछि सरकारले पूर्णता पाउन सकस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । यो विषयमा उनले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल पनि गरेका छन् । दाहाल र देउवाबीच सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले दाबी गरे । उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि शनिबार ललितपुरमा आयोजित चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरे । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भने साना दलले मन्त्रालय संख्या धेरै माग गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेस उपसभापति खड्काले यसअघि एमालेले लिएको भन्दा कम मन्त्रालय हुन नहुने अडान राखिएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । एमाले ८ मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो । एमालेले लिएकै मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने मोटामोटी समझदारी छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमिसुधार सहकारी तथा गरिबी निवारण र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन चाहेका छन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीबाहेक अहिले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसले ८ र माओवादीले थप एक मन्त्रालय लिन खोजिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाले ३–३ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमत पार्टीलाई एकरएक मन्त्रालय दिने तयारी छ । जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानीमन्त्री कायमै छन् ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको संख्या २१ छ, बढीमा तीन राज्यमन्त्री राख्न सकिन्छ । गठबन्धन दलबीच कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ५, एकीकृत समाजवादीलाई २, जसपालाई २, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमतलाई १–१ मन्त्रालय बाँड्ने प्रयास छ तर एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट एक जनालाई एक मन्त्रालय दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् । माओवादीबाट उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा अमनलाल मोदी छन् । माओवादीले गृह मन्त्रालय लिँदा श्रेष्ठले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अर्को दलले पाउने सम्भावना छ । श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयमै स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको माओवादीका एक नेता बताउँछन् । गृहमा शक्ति बस्नेतको पनि दाबी छ । कांग्रेस उपसभापति खड्काले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेकाले गृह मन्त्रालय लिन कसरत गरिरहेका छन् । उनको प्राथमिकता गृहमा छ । देउवानिकट स्रोतका अनुसार खड्काले पार्टीबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर जाने सम्भावना रहे पनि मन्त्रालयबारे यकिन नभएको बुझिएको छ । देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिँदा धेरै बदनामी भएकाले यस पटक दाहाल गृह राखेर कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा छन् । त्यसमाथि अहिले आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिँदा सहज हुने बुझाइ पनि उनमा देखिन्छ । कांग्रेसले गृह नपाए खड्का अर्थ मन्त्रालय लिएरै सरकारमा जान चाहेका छन् तर अर्थमा देउवाको प्राथमिकता प्रवक्ता प्रकाशशरण महतप्रति छ ।