काठमाडौँ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ । बिहीबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८,७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले धारा २९४ (१) बमोजिम ‘महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ जारी गरेको हो ।
संघीय सरकार, मातहतका मन्त्रालय, सरकारी निकाय, संस्थान, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय सबै गरी यस वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुल ६ हजार ५४६ संस्थाबाट ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा केन्द्र .संघीय सरकारदेखि स्थानीय निकायसम्म आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार व्याप्त देखिन्छ ।
आर्थिक वर्षमा कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । यसमध्येको ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको बताउँदै महालेखापरीक्षकले असुल गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।