काठमाडौँ । आफैले तयार पारेको कार्र्यविधिलाई लत्याउन र भत्काउन पछि नपर्ने वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७० लाई खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि लागू गरेको भए पनि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरुले प्रहरीलाई पी एस ओ राखेर सरकारलाई नै चुनौती दिएका छन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७७ ले यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री सहितका विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कटौती गरेको भएपनि अहिले प्रधानमन्त्री केपि ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सुरक्षा चाहिँ अस्वाभाविक तरिकाले बढाइएको छ । २०७७ मङ्सिर ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षामा सैनिक मात्रै २ सय जना खटिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेनाका अधिकारीले तीनवटा घेरा बनाएर सुरक्षा दिन्छन् । चौथो घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

नजिकको घेरामा पीएसओ आर्मीका प्रमुख सेनानी र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशनालयको सुरक्षा टोली खटिन्छन् । भित्री र मध्य घेरामा पनि सैनिक खटिन्छन् । बाहिरी घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका डीएसपी र दुई जना इन्सपेक्टरसहित ६२ जना प्रहरी खटाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर प्रधानमन्त्रीले सो कार्यविधिसमेत मिचेर १ सयभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग गरेको अवस्था छ । बोल्नका लागि सस्तो लोकप्रियता देखाउने नेताहरुमा प्रधानमन्त्री ओली अग्र पंतीमा छन् ।

अति विशिष्ट स्तरको सुरक्षा लिएका प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालका अनुसार इन्स्पेक्टरको कमान्डमा सशस्त्रका ३५ देखि ४० जनाको टोली यस्ता भी आइ पीहरुको लागि खटाइन्छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जनाको टिम उनको सुरक्षामा परिचालन गरिएको छ ।
कार्यविधिले तोकेअनुसार नै प्रधानन्त्रीको सुरक्षामा ३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् । तर फागुन १७ मा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्त्रीले आफूमाथि ‘शारीरिक हमला हुनसक्ने’ अहंकार प्रदर्शन गरे । पोखरामा उनले भने–‘शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भए पनि अनौठो नमान्नुहोला । प्रमको यो सुरक्षा अंगप्रतिको अविश्वास युक्क्त भनाई थियो । यो भनाईले सुरक्षा कर्मीहरु समेत सरकार प्रति आक्रोशित भए ।

आफू राजपरिवारको सदस्य झै सुरक्षा प्रयोग गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भ्रमणमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको मोटरसाइकलसहित ११ वटा सवारी साधन परिचालन गरिन्छ भन्ने हेक्का नराख्नु आफैमा विडम्बना मान्नु पर्छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार भीभीआईपी सवार कारलाई मोटरसाइकलमा ४ जना आउट राइडर्सले कभर गर्छन् । भीभीआईपीको कारभन्दा अघि वार्निङ मोटरसाइकल, प्रहरीको अगुवा जिप र नेपाली सेनाको अगुवा कार प्रयोग गरिन्छ ।

पूर्व पदाधिकारीको कटौती

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा बढाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि राजासम्मले पाउँदै आएको सुरक्षामा कटौती गरेको अवस्थामा सरकार प्रमुखको सुरक्षा मोहप्रति जनताले शंका गर्नु स्वोभाविक छ । जनताको पक्षमा काम गर्नेलाई कसैको डर मान्नु पर्दैन । तर नेपालका नेताहरु राष्ट्रिय स्वाभीमान प्रति प्रहार गर्छन् । असुरक्षित महसुस भइहाल्दछ । प्रम ओलीको सुरक्षा मोह यसकै नमुना हो ।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७७ अनुसार पूर्व–प्रधानमन्त्रीले विशिष्ट स्तरको सुरक्षा पाउँछन् । उनीहरुका लागि सरकारले १५ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकारी आजीवन पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । त्यसो त सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुले पनि अवकाश भएपछि पी एस ओ राख्ने गर्दछन् । प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षसम्म चार जना प्रहरी कर्मचारी पाउँछन् । त्यसपछि, उनीहरुले आजीवन २ जना सुरक्षाकर्मी पाउँछन् ।

राष्ट्रपतिलाई ३ सय ४ जना सुरक्षाकर्मी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षामा नेपाली सेनाका २ सय ७५ सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका १० जना र नेपाल प्रहरीबाट १४ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल र समारोह स्थलको सूचना सङ्कलन र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिएका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना भीभीआईपीलाई अति विशिष्ट स्तरको सुरक्षा दिइएको छ । ‘क’ श्रेणीको त्यस्तो सुरक्षा पाउनेमा उप–राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सुरक्षामा ७५ जना सैनिक खटाइएको छ । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी ५ जना, नेपाल प्रहरी ५ जना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । उपराष्ट्रपतिको कार्केडको अगुवा पछुवा गाडी नेपाली सेनाको हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षामा नेपाली सेनाका १५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । नेपाल प्रहरी २ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । प्रधान न्यायाधीशको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारीलाई समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सुरक्षामा पछुवा गाडीसहित १५ जना सैनिक खटिएका छन् । नेपाल प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी उनको सुरक्षामा खटाइएको छैन । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सुरक्षामा पछुवा गाडीसहित १५ जना सैनिक परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका दुई जना पीएसओ खटिएका छन् । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छैन ।
गृहमन्त्रीको सुरक्षामा सेना

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कमान्ड गरिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को सुरक्षामा पनि सैनिक खटाइएको छ । मन्त्रीको हैसियतमा पाउने पीएसओसहित उनको सुरक्षामा १२ जना सैनिक खटाउने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
‘बादल’को सुरक्षामा जुनियर अधिकृतको कमान्डमा पछुवा गाडीसहित ६ जना सशस्त्र प्रहरी र १० जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश प्रमुख, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसहित २० जनाले विशिष्ट स्तरको सुरक्षा पाउँछन् ।
जनताका बिचमा लोकप्रिय नेतालाई सुरक्षा समस्या हुदैन । जनता र राष्ट्रका विरुद्ध जानी न जानी गल्ती गर्नेहरुलाई आफ्नै कार्यकर्ताहरुको डर हुन्छ र उनीहरुलाई सुरक्षा कार्यविधिले दिएको सुरक्षाले पुग्दैन । नेताहरुले गरेको गल्तीलाई प्रयोग गर्दै गृहमन्त्रीका उपसचिव र सहसचिवले समेत वि ए सो राख्छन् भने सरकारको सुरक्षा कार्य विधिको के अर्थ ?