बनेपा । विश्व विद्यालय जस्तो पवित्र थलोलाई लुटको अखण्ड बनाउने शैक्षिक माफीयाहरु कही छन् भने त्यो खोज्न काठमाण्डौ विश्व विद्यालयमा पुगे हुन्छ । आइटी प्रमुख डा. मनिश पोख्रेल यसको नमुना हुन् । उनले विश्व विद्यालयको लेटर प्याड प्रयोग गरेर कोरियन जेण्डा नेशनल युनिभर्सीटी अफ एजुकेशनबाट प्राप्ट लुपिक शैक्षिक परियोजनाको नाममा रु ९ करोड ल्याई हजाम गरेका छन् । उनको यो परियोजनालाई केयूको सिनेट शिक्षा मन्त्रालय मात्र होइन समाज कल्याण परिषदले समेत स्विकृत दिएको छैन ।

उनकै मताहातमा दक्षिण कोरीयाको एन एस डेभिल कम्पनिसँग शैक्षिक परियोजना पूरा गर्न रु १० करोड लिदा समेत केयूको सिनेटले थाहा पाएन । यो लुटमा पोख्रेल मात्र होइनन् डा. भोला थामा मुकुन्द उपाध्य समेत सहभागी भएको बताइन्छ । प्राप्त समाचार अनुसार १९९४ मा स्थापना भएको काठमाण्डौ विश्व विद्यालयको नाममा लेटर प्याड र छाप प्रयोग गरेर अध्ययन गर्ने सिल्सीलामा विदेश पठाईका मानिसहरुका सुचि लामो छ । विश्व विद्यालयका विभागहरुमा दिनहरु नियुक्ति गर्न सुचना जारी गरिएको छ । ७ बट्टा सर्त राखेर जारी भएको सो सुचनाले केयूबाट अबकाश लिएका प्रध्यापक तथा प्रशासकहरुलाई सहज हुने बुदाँहरु राखिएको छ ।

यो भनेको केयू भित्र लुट मच्चाउनेहरुको जमघट बलियो बनाउने हो । बनेपा क्षेत्रका शैक्षिक विज्ञहरुका अनुसार डिन संकाय प्रमुख तथा प्रशासकहरुमा नियुक्ति लिन प्रतिस्पर्धीहरुले रु १ करोड थैली तयार गर्नु पर्नेछ । यो भनेको उपकुलपति डा. भोला थापालाई केन्द्रका माफीयाहरुको चित्त बुझाउने रकम संकलन हो । किनकी केयूले आफ्नो हैसियत भन्दा बढि क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिएर शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर माथि खेलवाड गरिरहेको छ । झापा स्थीत बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रीसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन दिदा मुकुन्द शर्मा शुरेस राज शर्माको गिरोहले रु २५ करोड झ्वाम पारेको समचार यस अघि नै प्रकाशन भइरहेको छ ।

वर्तमान सरकार भ्रष्टचार र लुटमा केन्द्रीत रहेको समयमा केयूबाट हुने अवैध गतिविधीको नियन्त्रण गर्ने शिक्षा मन्त्रालय समेत यहाँ सहभागी छ । त्यही कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले सहमति निदिए पनि दुर्गा प्रसाइको लगानीमा स्थापना भएको बी एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले दिएको निर्देशनलाई शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सहकुलपतिको हैसियतमा ठाडो आदेश दिएको थिए । उनको आदेशलाई प्रम निवास बालुबाटारमा आयोजित सिनेट बैठकका सहभागीहरुलै अस्वीकार गरेपछि केयूभित्रको मनपरि तन्त्रले स्थान पाउने अवस्था अब रहने कि घट्ने भन्ने प्रश्न उठेको हो ।