काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले सन २०२३ मा ४० हजार नेपाली कामदार भर्ना गर्ने भएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू दिनप्रतिदिन दुर्लभ बन्दै गएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीका लागि खुसीको खबर आएको छ । दक्षिण कोरियाले सन २०२३ मा थप ४० हजार नेपाली कामदारलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने सहमति गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दंडराज घिमिरेले कोरिया सरकारले कामदारलाई रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत लैजाने बताए । हालसम्म पूर्वी एसियाली मुलुकले इपिएस प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो भूमिमा ६९ हजार कामदारलाई अनुमति दिएको छ । ‘आगामी एक वर्षमा संख्या १ लाख १० हजार पु¥याउने सहमति भएको छ,’ घिमिरेले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि दक्षिण कोरिया आकर्षक गन्तव्य हो । देशले सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ७ हजारदेखि ८ हजार कामदार लैजाने गरेको थियो। कोभिड–१९ को महामारीका बेला यात्रासम्बन्धी र अन्य प्रतिबन्धका कारण २०२० मा ९५५ र २०२१ मा ३८९ कामदारको मागमा तीव्र गिरावट आएको थियो। सन् २०२२ मा नेपालबाट ९ हजारभन्दा बढी कामदार लैजाने सहमति भएको थियो । यीमध्ये ७२ प्रतिशतलाई उत्पादनमूलक व्यवसायमा र बाँकी ३० प्रतिशतलाई कृषि तथा पशुपालनमा पठाउने कोरिया सरकारले लक्ष्य राखेको घिमिरेले बताए । निर्माणका लागि छनोट भएका कामदारलाई २०२३ देखि काममा खटाइनेछ। यस वर्ष सेप्टेम्बरमा लिइएको ईपीएस परीक्षामा ७ हजार १४२ जनाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्।
नेपाल र दक्षिण कोरियाले २३ जुलाई २००७ मा पहिलो पटक ईपीएसका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतापछि कोरियाले ईपीएस मार्फत आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्दै आएको छ। यसैबीच कोरिया सरकारले २०२३ को शुरुवातदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको नियमलाई परिमार्जन गरेको छ ।नयाँ नियममा न्यूनतम ज्यालादर विद्यमान ज्याला दायराभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हुनेछ ।
इपिएस सेन्टर नेपालका अनुसार २०२३ देखि कामदारले प्रति घण्टा न्यूनतम ९ हजार ६२० कोरियन वोन पाउनेछन् ।अहिलेसम्म यो दर प्रतिघण्टा ९ हजार १६० वोन तोकिएको छ । महिनामा औसत २०९ घण्टा काम गर्ने कामदारले २० करोड १० लाख वनभन्दा बढी पाउनेछन । दक्षिण कोरियाले इपिएस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालसहित १६ देशका कामदार लैजाने गरेको छ । इमान्दारिता र मेहनती स्वभावका कारण कोरियाली अख्तियार अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली कामदारप्रति बढी उदार देखिएको घिमिरे बताउँछन । कोभिड–१९ महामारीको प्रभावका बेला इपिएस अन्तर्गत कोरियाली भाषा र सीप प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने नेपाली कामका लागि कोरिया जान लामो समय पर्खिरहेका थिए । नेपाली प्राधिकरणको अनुरोधमा कोरिया सरकारले पछि चार्टर्ड उडान र केही क्वारेन्टाइन व्यवस्थाका आधारमा नेपालीलाई त्यहाँ जान अनुमति दिएको थियो । त्यसैगरी कोरियाली अधिकारीहरूले त्यस्ता कामदारको भिसा थप एक वर्ष थप गरेका छन ।
सरकारले नेपाली नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । यसैबीच सरकारले १० हजार नेपाली नर्सलाई बेलायत पठाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । घिमिरेका अनुसार दुवै सरकार अहिले त्यसका लागि कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गर्ने काममा छन् । ‘पायलट चरणमा २ सय नर्स पठाउने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने । नेपालले भदौ २२ गते बेलायत सरकारसँग करिब १० हजार नेपाली नर्स पठाउने र प्रत्येकलाई मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ तलब दिने सम्झौता गरेको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन प्रक्रिया आगामी केही महिनामा सुरु हुनेछ। तर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको भर्नालाई ‘रातो सूची’मा राखेको छ। सरकारले भर्ना प्रक्रियामा हुने शोषणको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरेकोमा विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। परामर्शदाताले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने र देशमा नर्सको सम्भावित अभाव, जनताले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्नु, नेपाली जनताले भोग्नुपरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चिन्ताको विषय हो । नेपालमा प्रति १० हजार जनामा २१ जना नर्स छन, जबकि बेलायतमा प्रति १० हजार मा ८४ जना नर्स छन्।