काठमाडौं । एमिकस क्युरीको बहस शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिने यो समुहले न्याय मुर्तिहरुलाई सहज बनाउन दिने सुझाव नै अबको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिन्छ । क्युरीका प्रतिनिधी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा फैसला गर्दा संविधानमा के लेखेको छ, त्यतिमात्र हेनुपर्ने बताएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा मंगलबारदेखि सुरु भएको एमिकस क्युरीको राय लिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने जसले संविधान बनाए, उनीहरु संविधान दुर्घटनामा पर्यो भनेर सडक आन्दोलनमा गएका छन् । यस्तो स्थितिमा ५ जना संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले सुझाव दिए मन्त्री परिषदले ‘निर्णय गर्दा के लेखेको छ उसको निर्णय पार्टी सम्बत छ छैन त्यतिमात्र हेर्नुपर्छ । अन्त हेर्ने होइन । एउटा लेख्या छ अर्को होला भन्न पाइन्न । जे लेख्या छ त्यही हेर्ने हो ।’

‘व्याख्या श्रीमानहरुले गर्ने हो । ब्याख्याको पनि कानुन छ । त्यहीअनुसार मैले गरेको व्याख्या मिल्यो कि मिलेन भनेर जाँच गर्ने हो,’। विधायकी मनसाय के थियो त्यही अनुसार बुझ्नुपर्छ ।’ नकी प्रधानमन्त्रीको एकाधिकारमा संविधान प्रयोग हुन सक्दैन ।

उनका अनुसार कुनै पनि देशमा संविधान लेख्दा निर्माताले सबैभन्दा पहिलो सर्त कुन मोडेलको भनेर टुङ्याउनुपर्छ । ०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लेख्नेमा दुविधा विवाद थिएन । ‘पहिलो संविधानसभामा परिवर्तनकारी भनेर जिताएर पठाइयो लेख्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक संविधान कसरी लेख्नु,’ उनले भने, ‘दोस्रोमा पुगेर शासकीय स्वरुप निर्धारण भयो र धारा ७४ लिखियो । ७४ मा बहुलबादमा आधारित हुने गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन पद्धति हुने भनियो ।

उनले घुमाउने भाषामा संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् । ‘संस्था रहृयो भने व्यक्तिमा भएको कमजोरी पनि सच्याउछ, जो हट्न चाहन्छ, विश्वासको संकट पर्छ भने विश्वासको मत लिन जाने हो । जसलाई हटाउन मन लाग्छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो’ उनले भनेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई लहडको भरमा ‘संस्था अन्त्य गर्ने अधिकार छैन भन्ने आसय उनको थियो ।’