काठमाडौं । भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान चलेको छ । संसदमा पुगेको युवा पुस्ताले पुरानो पुस्ताको खिसिट्युरी गर्दै राजनीतिको जालोमा जेलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आँट गर्छ कसरी ? शंका छ । राजनीतिक रंग लागेका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई आफैं अध्यक्ष रहँदा नेपाल आयल निगमलाई खोला को बगर खरिद गर्न दिएको अनुमतिबाट भएको भ्रष्टाचारबाट टाढा थिएनन् । वायुसेवा निगमको वाइडवडी खरिद भुक्तानी काण्डमा को कति प्रतिशत जोडिएका थिए प्रमुख आयुक्त राईलाई मात्र होइन विवादास्पद समयमै नियुक्ति लिएका आयुक्तहरूलाई थाहा छ । कम्युनिष्ट शासक केपी ओलीको समयमा भएका कानुन विपरितका ठेक्का–पट्टा मात्र होइन, कोराना कालको औषधि खरिदसम्बन्धी एमसीसीअन्तर्गतको भुक्तानी काण्ड र बजार मूल्य सम्बन्धी उजुरी त्यहाँ छ ।
राजनीतिक रूपमा एमाले नेता जोडिएका यति होल्डिङ्स, थामसेर्कु, ओम्नी, हुकाम, बतास मात्र होइन तत्कालिन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोति दुगड जोडिएको साल्ड ट्रेडिङको नुन आफ्नो कम्पनीको ज्याकेटमा राखेर प्रतिकेजी ४५ मा बेचेको काण्डमा पनि अख्तियार सुस्ताएकै थियो । भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौ भन्न सकेनन् । देउवा छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन् तर उनको सत्ता कालले समेत भ्रष्टहरू डराउने अवस्था हुँदैन भन्ने कुरा कम्युनिष्ट शासनले लुटेको देशको आर्थिक अवस्था स्वेत पत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । प्रम देउवाकी पत्नी डा. आरजु देउवा नजोडिएका ठेक्का अब हुँदैनन् । किनकि सडक र पुलको ठेक्का लिएर गुणस्तरीय काम नगर्ने, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरू धेरै काँग्रेसकै छन् । ठेकेदारी क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका आधा दर्जन अनुहार अहिले पनि संघ र प्रदेश तहमा सांसद बनेका छन् । मानवीय सेवाको क्षेत्र अस्पतालहरूमा करोडौंको सामान खरिद गर्ने प्रयोगमा नल्याई मेसिन थान्को लगाउने र विरामीलाई स्वास्थ्य उपचारबाट सहज बनाउनेसम्मका काम बन्द छन् । अख्तियारमा पर्ने दर्जनौं मुद्दाको साक्षी राजनीतिक दलहरू नै हुन् । अख्तियारले राजनीतिक क्षेत्रलाई खबरदारी गर्न सक्थ्यो । तर जसले जागिर दिएको छ, उसैको खिलापमा जान नसक्ने मानविय गुणले अख्तियारको अधिकार र कार्यक्षेत्र थुनिएको छ । अख्तियारलाई विशेष अदालत नाउको भ्रष्टाचारी बचाउने कानुनी अड्डाले साथ दिन छाडेको छ ।
सरकारी खर्चमा हुने लापरबाहीको बेरुजुको ढड्डा त विगतमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याउँछ । त्यो प्रतिवेदन केबल खबरदारीसरकार सञ्चालकको नजरमा पर्दैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको ट्रेन बढेको छ । लोकतन्त्रको गहना बनेको भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्र समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पर्छ । सतर्कता केन्द्रले समेत ठाउँ ठाउँमा निगरानी गर्छ । निजामती कर्मचारीको रेकी गर्ने केन्द्रलाई वीर अस्पतालभित्रको सामान खरिदको घोटला पनि थाहा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको खरिदमा हुने लुटको कथा ठूलो छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली कालको सेक्युरिटी प्रेस काण्डमा छानविन भएन । नेपाल ट्रष्टको भाडा काण्ड, पशुपति धर्मशाला भाडा काण्ड, पशुपतिको सुनको जलहरी र सुन लेपन काण्ड त छायाँमा परेका हुन् । अख्तियार त्यता हेर्दैन । किनकि ओली शासनमा अप्टिकल फाइबल विस्तारको कार्यमा भएको करोडौंको लेनदेनको कसैले सोधखोज गरेन । काग्रेस भ्रष्टहरूको जननी हो । कम्युनिष्ट भ्रष्टाचारका संरक्षक भएका छन् । जसले भ्रष्टाचार गर्छ उसैले चर्को बोल्छ भन्ने प्रमाण एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हुन् । उनको कार्यकाल भ्रष्टाचारीको स्वर्णिम काल थियो । तर उसैको शासनमा भएको त्यो लुटको विरुद्ध जति उजुरी परेका थिए । ती सबैको थान्को अख्तियारले फाइल दबाएर लगाएकै हो ।