कानुन जस्तोसुकै बनोस् कार्यान्वयनकर्ता राज्यपक्षका अंगहरू सक्रिय भएनन् भने त्यसको अर्थ छैन । नेपालको सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथा र मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा देखिने दाइजो प्रथा, बोक्साबोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाउने अपराध, साहुकरको शोषण जस्ता विषयले त्यो भेगको राजनीतिक नेतृत्व लिएका दलका नेताहरू र स्थानीय संघ संस्थाका रूपमा चलेका नाममाथि प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक रूपमा लिँदा छाउपडी प्रथामा डुबेका काँग्रेस, एमाले, माओवादी भए । अछाममा मधेशवादी क्षेत्रीय दल छैनन् । प्रदेश २ का आठ जिल्लाका सांसद लोसपा, जसपा, काँग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्व सरकार विरद्ध गएकै छैनन् । किनकि ती साहुकरको रक्षा तिनैले गरेका छन् ।
दलगत रूपमा बोक्सी प्रथाको अन्त गर्न नसक्ने गरिबलाई सित्तैमा काम लगाउने भोकभोकै खेतमा गरिब मार्ने, तिनै गरिबलाई २० हजार ऋण दिएर २ लाख हजम गर्ने सामन्त त्यहाँ दलकै आडमा टिकेका छन् । मधेशकै जिल्लाबाट ठेकेदार मजदूर लगेर भारतमा कमाउने र उसको श्रमको मूल्य ठेकेदारले खाने सम्बन्धित श्रमिकले नपाउने जस्ता घटना छ्यापछ्याप्ती समाचार बन्छन् । तर आधिकारीक रूपमा दलहरूको कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन । नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको राज्य दोहन हो । ठूला नेताले काुनन मान्नु पर्दैन । ठूलाका चम्चेहरूले जस्तो सुकै ठूलो अपराध गरे पनि सात खत माफि मिनाहा पाउँछन् । जसको कोही छैन उसले सजाय पाउने हो, कानुन उसैका लागि बनेको हो भन्ने प्रमाण अछामको छाउगोठ, मधेशको बोक्सी प्रथा र महाजनको शोषण हो ।
सिंहदरबारमा करोडौं खर्चेर कानुन बनाइन्छ । नीति तथ कार्यक्रम तयार गर्ने नाउमा रिसोर्ट र पाँचतारे होटल रोजिन्छ । तर जसका लागि कानुन बन्छ त्यहाँ त्यसको नत कार्यान्वयन भएको छ नत राजनीतिक दलका ठेकेदार नेताहरूबाट कतै खबरदारी गरिएको छ । यो मुलुकमा लुटाहाको समृद्धि लुटाहाकै विकास र योजनाले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको एजेन्डा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । ०७४ असोजमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा छाउपडी प्रथाको अन्त्य र मधेशमा देखिएको शोषणको नियन्त्रण वा निस्तेज बनाउने प्रावधान नै समेट्नु पथ्र्यो यस्तो विकृतिमा मान्छे भएर समाजमा बस्न लायक बन्ने गरी सबैले आचरण सुधार्ने तर्फ ध्यान गएन । अछाम जिल्लाको छाउपडी प्रथा जति हृदय विदारक छ त्यो रूपमा सप्तरी, महोत्तरी जिल्लामा गरिबमाथि भएको शोषण जो गरिब छ उसैमाथि चोरीको आरोप लगाइएको घटना पनि दुःखद छ । सरकारको प्रतिनिधि प्रहरीकै कारण मधेशका मानवता विरोधी घटना कम भएनन् भन्दा हुन्छ । बोक्सीको आरोपमा कुट्ने, श्रमको शोषण गर्ने, दलितका नाममा थिचोमितो गर्नेलाई ठिगु¥याउने पहिलो काम प्रहरीको हो । तर त्यसले समयमा उजुरी बुझ्दैन । प्रहरी निष्पक्ष छैन । गुण्डाको संरक्षण गर्नेहरू दलमा नेताका रूपमा रहेका छन् तिनैले मधेशका अपराधी च्यापेका छन् । मधेशको गरिबी, अशिक्षा, कुरिती हटाउने सरकारले मात्र होइन । त्यहाँ सामाजिक क्षेत्रमा जुटेका संस्थाहरूलाई प्रिचालन गर्ने पैसा विदेशी अनुदान हुनसक्छ मधेशमा सरकार छ त्यसले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान चलाउँछ, छोरी शिक्षाका लागि साइकल वितरण गर्छ । तर बोक्सीको नाममा हुने शोषण अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउन भने सक्रिय छैन । साइकल, काण्डमा अख्तियार लाग्यो, रु ५ हजारको एउटा साइकलमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि त्यो वर्ष ३९ हजार छात्राले साइकल पाउने अधिकारबाट बन्चित गराइयो ।
मधेशबाट आश गर्ने काम नगर्नेहरूको भिड ठूलो छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली अञ्चलको छाउपडी समस्या अर्को हो । मधेशमापनि प्रादेशिक सरकारको योजना र कार्यक्रम ल्याइन्छ । कर्णालीमा पनि त्यस्ता योजना हुन्छन् । तर समस्या समाधानलाई भने ध्यान दिइँदैन । समाजमा यस्ता समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने वातावरण बनाइएको छैन । राजनीतिक आडमा मिलाइने यस्ता घटना प्रहरी निष्पक्ष बन्न सकेन । राजनीतिक दलहरू त साहुकर र मुन्सीका दास भएकै छन् ।