काठमाण्डौ । मुखले जतिसुकै देशभक्त र जनपृय बन्न खोजे पनि एमाले अध्यक्ष केपि ओली आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा तस्कर माफीया र राजस्व माराको पक्षधर थिए भन्ने कुरा उनको कार्यकालमा विद्युत महशुल नतिर्ने शशिकान्त अग्रवालहरुको सेवक बन्नु हो । तर यतिखेर उनी बालकोटमा बसे पनि तर्सेका छन् । लोडसेटिङ्गको बेला विद्युत प्रयोग गरेर उद्योग चलाएका व्यापारीहरुले महशुल वापत विद्युत प्रा.धि करणलाई रु १५ अर्ब ४३ करोड तिर्नु छ । विद्युत नियमन आयोगले महशुल उठाउन सरकारलाई भन्यो । उर्जा मन्त्रालयमा थरीथरीका मन्त्री आए । माओवादीका वर्षमानपूनले डेडिकेट फिडरबाट विद्युत प्रयोग गर्नेसँग महशुल उठाउन जोड गरे । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ्गले विद्युत नियमन आयोग र मन्त्रालयबाट गठित समितिको प्रतिवेदन बोकेर प्रम निवास बालुवाटार पुगे । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले विद्युत महशुल उठाउन चाहेनन् । उनलाई पार्टी कार्यलय सुम्पने सुलम अग्रवाल शशिकान्त अग्रवाल मोती दुगड एकै कोटीकासँगै थिए । दुगड प्रम ओलीका आर्थिक सल्लाहकार थिए । उनको लुट चमत्कारी थियो ।

एमाले लेदलगत फाईदा लिदा राजस्व डुवाउने काम धेरै गर्याे । कुलमानले तीन पटक प्रमलाई विफ्रिङ्ग गरे । माफीयाकै कारण डुबेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफा गरेका कुलमानलाई म्याद थपिएन । जनताको भावना उज्यालो नेपालका अभियान्त कुलमान तत्कालिन प्रम पुष्पकमल दाहाल उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले जस लिएको ओली रुचाउँदैनथे । ओलीले आफ्नै नातागोतालाई ठाँउ दिन्थे । त्यसैले हितेन्द्र शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी बनाए । शाक्यको एक वर्ष प्राधिकरण ५ अर्ब नाफामा झर्याे चुहावको बढ्यो भारतबाट विद्युत ल्याउन क्रम बढ्यो । देशको उत्पादन ट्रान्समिसन लाईन नबन्दा खेर गएको छ । प्रगति देख्न नचाहाने भाषण जनपृय गर्ने काममा ओलीको कार्यकाल सम्वृद्दि र विकास भयो ।

विद्युत महशुल फाईल दबाउने डा. युवराज खतिवडा अमेरिकी राजदूत बनाईए । खतिवडाको ३ वर्षे बजेट प्रस्तुती एमालेका लागि कालो इतिहाँस भयो । तर केपिले उनैलाई च्यापी रहे । राम्रो गर्नेलाई खेद्ने केपि ओलीको पुच्छर बनेका टोप बहादुर रायमाझीले रु १० करोड कुम्ल्याएर १५ अर्ब ४३ करोड तिर्न नपर्ने बनाउदै थिए । उनको पद गुमेसँगै ओली पनि सत्ताच्यूत भए । अहिले उर्जामन्त्री पम्फा भूषालबाटै राजस्व उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन गएको छ । यो टोली उर्जामन्त्रीको विरोधमा लाग्दै छन् ।