काठमाडौँ । यौनजन्य अपराध गरेर हदम्यादका कारण सुरक्षित ठान्ने अपराधीहरुले अब न्यायको कठघरामा पुग्नु पर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसारदुर्व्यवहार, जबर्जस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हदम्यादले पीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने जनाउँदै संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो । समितिले सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सरोकारवाला सांसदसँग छलफल गरेको थियो । कुनै पनि अपराध पुष्टि हुन प्रमाण परीक्षण तथा विश्लेषण आवश्यक पर्छ तैपनि पीडित अन्यायमा परेको देखिने प्रमाण हुँदाहुँदै हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हो, समितिकी सभापति निरुदेवी पालले भनिन् । आठ वर्षअघिको सौन्दर्य प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूलाई आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेपछि हदम्यादलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । कारबाहीमा बाधा पुगेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । छलफलमा सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारले तत्काल विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । अहिले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा संसद्मा छलफल भइरहे पनि छुट्टै समय व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनुपर्छ, उनले भनिन् । सांसद विमला विकले हदम्याद तोक्ने या नतोक्ने सन्दर्भमा सर्त तोकिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ, नभए हामी निजी विधेयक ल्याउँछौं । सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसाविरुद्ध बनेका कानुनको कार्यान्वयन फितलो रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । यौनजन्य हिंसालाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधको संज्ञा दिँदै उनले भनिन्, पीडितले आफूमाथि भएको हिंसाबारे मुख खोल्न पनि वर्षौं लाग्दो रहेछ भन्ने हालै सार्वजनिक केसले देखाउँछ, उनले भनिन्, हदम्याद हुन्जेल पीडक लुकेर बस्ने, सकिएपछि फेरि हिंसा गर्ने वातावरण कानुनकै कारण सिर्जना भएको हो । सांसद प्रमिला कुमारीले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेमाथि आजीवन कारावास जस्ता कठोर सजायको व्यवस्था गर्न सरकारले गम्भीरता नलिएको आक्रोश पोखिन् । सांसद विमला विश्वकर्माले हदम्याद बढाउँदैमा न्याय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने हुँदा कानुनका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको अध्ययन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । यस्ता घटनाबारे परिवारका पुरुषलाई कानुनी सचेतता गराउनकै लागि न्याय प्राप्तिमा अवरोध आइपर्ने हदम्यादलाई हटाउनुपर्ने सांसद अञ्जना विशुंखेको तर्क छ ।