इन्डो–अमेरिकी, इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम प्रयत्न गरिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाएर एमसीसी पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्र असफल भएपछि केपी ओलीसहितको गिरोह घाइते बाघ जस्तै बनेको छ । श्रीलङ्काले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर अस्वीकृत गरिसकेको एमसीसी जस्तो विवादास्पद र घातक परियोजना पासै गर्नुपर्ने ओलीको बाध्यता के हो ? मदन भण्डारीको राजनीति गर्ने तर उनको हत्याको खोजबिन नगर्ने ओली गिरोहको कनेक्सन कहाँ जोडिएको छ ? उनी जसरी भए पनि पार्टी विभाजन गरेर एमसीसी पास गर्न किन उद्यत् रहेका छन् ? समग्रमा यी प्रश्नको उत्तरको वरिपरि रहेको निष्कर्ष अमेरिकी स्वार्थको रक्षा गर्नु हो । यो अवस्थामा नेकपाभित्रका देशभक्तहरूले अत्यन्त सचेतताको साथ कदम चाल्नुपर्छ । त्यो भनेको ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्न पनि नदिने र एमसीसी पारित गर्न पनि नदिनु नै हो । यो अवस्थामा ओली मातहत खेल्न खोज्ने इन्डो–अमेरिकी स्वार्थ आफैँमा परास्त हुनेछ भने पार्टीले विस्तारै एजेन्डा पक्रँदै जाने छ । त्यति बेला पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी होइन, एजेन्डाको आधारमा धु्रवीकरण हुनेछ । एमसीसी प्रकरणमा निर्वस्त्र भएपछि केपी ओलीले गणेशराज शर्माले ड्राफ्ट गरेको र मदन भण्डारीको नामबाट अगाडि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अस्त्रको रूपमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको खेमा विभाजन गरेर पूर्वएमालेभित्रको एमसीसीविरोधी धारलाई बहुदलीय जनवादको नाममा एकतृत गरेर प्रचण्डलाई अलग–थलग गराउन सकिन्छ कि भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । यो कुरा एमसीसीविरोधी नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ । यो लडाइँ नेकपाभित्रको व्यक्तिगत टकराव मात्र होइन, चीनविरोधी र अमेरिकी खेमाको एजेन्डामा टकराइरहेको छ ।

यस कारण सेना र पुराना दरबारियासँग जोडिएको जसले राजा वीरेन्द्रको कत्लेआम ग¥यो, पश्चिमी कित्ताको त्यो समूह यति बेला प्रचण्डलाई प्रहार र ओलीको देवत्वकरण गर्न सुरु गरेका छन् । इन्डो–अमेरिकी कित्ताका बुद्धिजीवीहरू ओलीको बचाउमा लागेका छन् भने देशभक्त कित्ताले एजेन्डाको आधारमा प्रहार गरिरहेको अवस्था छ । एमसीसीमा एकै ठाउँ उभिएका शेरबहादुर देउवा, कमल थापा, डा. बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा तात्विक भिन्नता छैन । पछिल्लो चरणमा मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेर इन्डो–अमेरिकी क्याम्पको रक्षा गरेका देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रले अहिले केपी शर्मा ओलीमार्फत् चीन रोक्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यता, पश्चिमा र भारतीय मिडियाहरूले ओलीलाई चिनियाँहरूसँग नजिक भन्दै गोयबल्स प्रपोगण्डा गरिरहेका छन् । एमसीसीले ओली निर्वस्त्ररूपमा अमेरिकी कित्तामा छन् भन्ने कुरा भनिरहनुपर्दैन । यस कारण ओलीलाई नेपालको सैन्य हेर्डक्वार्टरको पनि पर्दाभित्रबाट पूर्णरूपमा साथ रहेकोमा आशङ्का गर्नुपर्दैन । किनकि राजा वीरेन्द्र र मदन भण्डारीको हत्या चीन रोक्नका लागि भारत–अमेरिकी स्वार्थमा नेपाली सेनामार्फत् नै भएको थियो । यस कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुन् या प्रधानमन्त्री ओली या माधवकुमार नेपाल, मदन भण्डारी हत्याको कुरा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उठाउँछन् । तर त्यसको छानबिन गर्न उनीहरू तयार हुँदैनन् । जनवादी गणतन्त्र चीनको नेपाली राजनीतिक मैदानमा रहेको सशक्त उपस्थितिका कारण कसैले पनि २०५८ जेठ १९ या २०५० जेठ ३ दोहो¥याउने सपना देखेको छ भने त्यो परास्त हुनेछ । यस कारण नेकपाको राजनीतिक एजेन्डामा ओलीको पराजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन । अबको नेपाली राजनीति बीचको सम्झौतावादी राजनीतिबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । एजेन्डागत रूपमा सबैले आ–आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको देशभक्त कित्ता र इन्डो–अमेरिकी कित्ता नै हो ।

अबको दिशा
नेपाली राजनीतिलाई पश्चिमा केन्द्रमै राखेर स्पेस खोज्ने नेपाली काँग्रेस, पुराना दरबारियाहरू र सेना विस्तारै च्याङकाइसेककरण हुँदै जाने छन् । नेकपा आगामी महाधिवेशनसम्म न जुट्ने न फुट्ने यस्तै टकरावमा टकराइरहने छ र महाधिवेशनबाट नयाँ दिशा लिने छ । एक वर्षपछिको स्थानीय र दुई वर्षपछिको संसदीय निर्वाचनले काँग्रेस किनारामा धकेलिने छ । एकीकृत नेकपासँग काँग्रेसको प्रतिस्पर्धा विगतको राप्रपाको जस्तै हुनेछ । काँग्रेसको राप्रपाकरण नै च्याङकाइसेककरण हो । यो अवस्थामा शक्ति नेकपामा नै केन्द्रित रहने छ । त्यति बेलासम्म नेकपाभित्रको इन्डो–प्यासिफिक संरचना रक्षात्मक अवस्थामा रहने छ भने इन्डो–पश्चिमाहरू सेनामार्फत् खेल्न खोज्ने छन् । अफगानिस्तान र कम्बोडियामा राजतन्त्र विस्थापन भएपछि अमेरिकीहरू यसरी नै खेल्न खोजेका थिए । यस कारण त्यति बेला सेनालाई रोक्नका लागि पुरानो राजतन्त्रलाई सिंहानुक जस्तै राष्ट्रपति या अन्य कुनै विकल्पमा कम्बोडिया या लाओसमा जस्तै आफ्नो कित्तामा तान्नुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला मात्र राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने देशी–विदेशी शक्ति केन्द्र, सेना र पुरानो दरबारभित्र रहेको राष्ट्रविरोधी शक्ति केन्द्र परास्त हुनेछ । यो सम्भावना रोक्न ओलीले अमेरिकी योजनामा पार्टी फोड्न उद्यत् रहेका छन् ।

सेनाको विघटन
पुरानो राजतन्त्र विघटन भएपछि त्यसको जगमा रहेको अदालत र सेनाको विघटन पनि अनिवार्य हुन्छ । नरोद्दम सिंहानुकलाई सेनाले विस्थापन गरेपछि कम्बोडियामा यसै गरी अदालत र सेना क्रमशः विघटन गरिएको थियो । राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना र भारतको मानार्थ सेनामा परिणत २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्णरूपमा औचित्य सकिएको नाम मात्रको कथित सेनाको विघटन नेपालको राष्ट्रियता रक्षाका लागि पनि अनिवार्य छ । जसरी कम्बोडियामा सिंहानुक अपदस्थ गर्ने सेना र अफगानिस्तानमा जाहिर शाहलाई विस्थापित गर्ने सेना विघटन भयो, त्यसै गरी नेपालमा पनि हुनेछ । यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । यो नेपाल राष्ट्र नेपाल एकीकरणको लिगेसी बोकेको पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको निरन्तरताको सेना होइन । ब्रिटिस आडभरोसामा वि.सं. १९०३ को कोतपर्वमार्फत् देशभक्तहरूको हत्या गरेको जङ्गबहादुर राणाको लिगेसीको सेना हो । जङ्गबहादुरकै निरन्तरता त्यही सेनाको घेरामा उनका उत्तराधिकारी प्रज्ज्वलसमशेर जबरा प्रधानसेनापति रहेको अवस्थामा २०५८ जेठ १९ मा दोस्रो महाकोतपर्व भएको हो । यसर्थ इतिहास पुरानै रूपमा दोहोरिँदैन । यसले नयाँ कोर्स लिन्छ ।

तमाम कमीकमजोरीका बाबजुद पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले २०६२–०६३ पछि सेनाले अगाडि सारेको सीआईए रणनीतिअन्तर्गतको बेबी किङ र भारत र ‘रअ’को रणनीतिमा बाबुराम भट्टराईमार्फत् कान्तिपुर टेलिभिजनको इन्द्र लोहनीले लिएको बहसमा सांस्कृतिक राजाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रको पक्षमा उभिएको कटु यथार्थतालाई पनि बिर्सनुहुँदैन । सांस्कृतिक राजाको प्रस्ताव र पूर्वराजाले बेबी किङ अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले नेपाल छाडेर जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमाथि तथानाम गाली गरेको अभिव्यक्ति रेकर्डमा रहेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री यस जयशङ्करले असंलग्न राष्ट्रको शीतयुद्धकालीन सिद्धान्तको औचित्य सकिएको भन्दै भारत अमेरिकी कित्तामा रहेको सङ्केत गरेका छन् । पाकिस्तानलाई अलग्याएर सार्कलाई निस्तेज पार्ने भारतीय षड्यन्त्र बिमस्टेकमा केन्द्रित छ भने चीनले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तानसहित नयाँ सङ्घठनको अभ्यास सुरु गरेको सङ्केत दिएको छ । पश्चिमाहरू चीन घेर्ने रणनीतिमा भारतकेन्द्रित रहेको अवस्थामा नयाँ क्षेत्रीय सङ्घठनको उदय हुन सक्छ र त्यो इन्डो–पश्चिमी रणनीतिविरुद्ध नै हुनेछ । यो अवस्थामा नेपालको राजनीति बीचमा रहेर कथित असंलग्न र समदूरीको भाषामा उभिन सम्भव छैन । यस कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत् वैतर्णी तर्न खोजेका पश्चिमाहरू बीचबाटै बग्ने छन् । त्यसको लागि लेनिनले भने जस्तो दुई कदम अगाडि बढ्दा एक कदम पछाडि हटेर नेकपा विभजान गर्ने इन्डो–पश्चिमी ओली–माधवको व्यानरमा आएको षड्यन्त्रलाई पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहितको तप्काले परास्त गर्नुपर्दछ । अन्यथा उनीहरूको अस्तित्व पनि समाप्त हुनेछ । महाधिवेशन र निर्वाचनले नेकपाभित्रको इन्डो–अमेरिकी कित्ता मात्र होइन, काँग्रेससहितको दक्षिणपन्थी कित्ता पनि किनारा लाग्ने छ । त्यति बेला साँच्चै नै नेपाल समाजवादउन्मुख मात्र होइन, कोतपर्वपछिको इन्डो–पश्चिमी घेराबाट पनि मुक्त हुनेछ ।