काठमाडौं । निजामती प्रशासनमा दलीय रोगको महामारी चम्कँदा सुरक्षा फौजलाई काँग्रेस, एमालेको भगिनी संगठन बनाउँदा आलोचना भए पनि वास्ता थिएन । तर प्रशासन र फौजमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष व्यवहार गरिन्छ भन्ने डंका पिट्ने जेनजी सरकारका गृहमन्त्रीले कानुनका एसएसपी नाताले काका रहेका युवराज अर्याललाई डिआईजी बनाउन दरबन्दी थप गरेर चमत्कार गरे । जहाँ १४ जना कर्मचारी छन् । मन्त्री परिषद्ले नै दरबन्दी थप्दा सशस्त्रलाई आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी थप गरेर संगठन चुस्त बनाउने निर्णय भने गरेको छैन । कार्यकाल २ वर्ष बाँकी रहेका युवराज कानुन शाखाको प्रमुख थिए । त्यो शाखा एसएसपीकै नियन्त्रणमा हुन्थ्यो । विवाद व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा पनि अब डिआईजीकै कमाण्ड हुनेछ । त्यसका लागि एसएसपीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कानुनतर्फका अर्याल सर्वसम्मत हुँदा २५ जना भित्र विवाद व्यवस्थापन निर्देशनालय र इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा डिआईजी आउने छन् । नातेदार नै चाहिन्छ जहाँ पनि हिजो देउवाका ज्वाइँ दिपेन्द्र कुँवरलाई राजनीतिक दबदबाका अधारमा डिआईजी बनाउँदा चर्को विरोध भएकै हो । त्यहाँ डाक्टर र इन्जिनियर प्राविधिकतर्फका हुन् । सरकारले चाह्यो भने आईजीपी र एआईजीहरू हेरेको हे¥यै हुन्छन् भन्ने कुरा यस पटक पनि देखियो । किनकि शक्ति भयो भने पद बढुवाका लागि गर्नु पर्ने स्टाफ कलेज पास गर्न पर्दैन भन्ने कुराको प्रमाण दिपेन्द्र कुँवरपछि युवराज अर्याल भएका छन् । राजनीतिक दबदबा सत्तामा जो आए पनि सुरक्षा फौजमा हुन्छ ।

गृहमन्त्री असफल
प्रहरीमा आज पनि एमाले र काँग्रेसकै दबदबा छ । गृहमन्त्री अर्याल आफैं नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार भएका थिए । त्यही आधारमा उनी गृहमन्त्ती भए तर काम राम्रो गरेका छैनन् । सशस्त्रले संस्थागत रूपमा संगठनको रुवस्प पनि थपेको छ । निलवराही गणलाई दंगा नियन्त्रण गणमा परिणत गरेको सशस्त्रले उपत्यकाभित्रको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै बाघ भैरव गणलाई गुल्म बनाएको छ । जेनजी आन्दोलनले दिएको संकेत र भाद्र २४ को आगजनीपछि भिआईपी सुरक्षा र केन्द्रमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई कटौती गर्दै गण र गुल्ममा पठाउने निर्णय गर्दा राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर भएको देखाएको छ । सीमा क्षेत्रका राजश्व संकलन नाकाहरूमा कडीकडाउ गर्न एसएसपीहरूको कमाण्डमा अनुगमन टोली खटाइसकेको छ । आईजीपी राजु अर्यालको टिमले यस पटक विभाग बढायो तर संगठनमा जनशक्ति बढाउन कम्युनिष्टका अघोरीहरू शासक हुँदा नत माओवादीबाट साथ पाए नत एमालेका श्री ३ केपी ओलीले साथ दिए । नेताहरू राम्रै गर्दैनन्, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न तम्सन्छन् । तर आफैं असुरक्षित ठानेर फौजको ठूलो जमात प्रयोग गर्छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि बम प्रहार गर्ने एम्बुस थाप्ने गोली ठोक्ने धम्की दिएको नेत्रविक्रम चन्दको अराजकताका कारण प्रचण्डले बथान लिए । एमालेका केपी ओली आफ्नै घमण्ड र व्यवहारले जनतामा अस्वीकृत भएर पल्टन नै सुरक्षा गार्ड राखेका थिए । आज सबैको गार्ड हटाइएको छ । सशस्त्रले आफ्नो संरचना बदलेको पनि छ ।

चुनौती थपियो
एमाले अर्थमन्त्रीले भन्सार नाकाहरूमा सेन्डिकेटका कर्मचारी छान्दै खटाउँदा तोकिएको राजश्व उठेन । सरकारको लक्ष्य भन्सार, आन्तरिक राजश्व, राजश्व अनुसन्धान विभागले पुरा गरेनन । तस्करी चम्कियो सिमा नाकामा प्रहरी सशस्त्र प्रहरी तस्कर र भन्सारका कर्मचारीहरू प्रयोग भए । सशस्त्रको सीमा विभागमा एआईजी गणेश ठाडाले कमाण्ड गरेपछि पटक पटक विओपी र जिल्ला इञ्चार्ज केन्द्रमा तानिएका छन् । आईजीपीदेखि प्रशासन र कार्य विभागका प्रमुखहरू एकजुट हुँदा यो अवस्था आएको हो । अहिले सशस्त्रको ध्यान राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेमा छ । तर गृहमन्त्रीको मुल एजेन्डा काकालाई डिआईजी बनाउनेमै देखियो । मुल नै स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा सशस्त्रको नेतृत्व हेरेको हे¥यै भयो ।