Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Phone : 01-4228625
Fax
Email : tajanepalnews@gmail.com
काठमाडौं । नीति र थितिमा चलेको देश भए पो कानुनको पालना हुन्छ । नेता विधि र प्रक्रियामा चल्छन् । कर्मचारी प्रहरी आफ्नो ऐन नियममा चल्छन् । अपराध गर्नु पौरख ठान्ने नेपाली संस्कारमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेकै नेता धनी बन्ने कार्यकर्ता ठग र लुटाहा हुने प्रतिस्पर्धा छ । कानुनको पालना गराउने न्यायपालिका भित्र दलको भाग वण्डा छ । त्यसले जसको न्याय परिषद्मा पहुँच छैन उसैमाथि अत्याचार गर्छ । सर्वोच्च आदेश दिने हो । आदेशको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका सधैं अस्थिर छ । सत्ताका लागि कहिले एमाले, कहिले काँग्रेसको पासोमा रमाउने र आफ्नो लागि प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अवसरवादी चरित्रका कारण अदालती प्रक्रियाका आदेश अलपत्र छन् । काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा एमालेका केपी ओली पनि पद र कुर्सीको लागि प्रचण्ड जस्तै अवसरवादी हुन् । देशका ठूला दुई शक्ति भनेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अहिले सत्ता गठबन्धन गर्न भित्रभित्रै रोटी बेल्दैछन् । कानुनी रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान छ । तर संयुक्त सरकारमा एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रमले संसदबाट विश्वासको मत लिनैपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई समृद्धि र विकासको हुटहुटी छ । तर उनको ध्यान पटक पटक सर्वोच्चले दिएको आदेश पालन गर्नेतर्फ छैन । यो देशका धुर्त नेताले संघीयता र समावेशीताका नाममा युरोपेली युनियनको डलर हजम गरेकै कारण हिन्दू राज्यलाई धर्म निरपेक्षता बनाएका हुन् । हिन्दूत्वको मर्म विपरित पशुपति क्षेत्रमा क्रिश्चियनका लागि चिहान दिने र नदिने झगडा चर्को भयो । सर्वोच्च अदालतले पुरातात्विक संरचनाको संरक्षणका नाममा प्राकृतिक संरचनामाथि प्रहार नगर्न आदेशमात्र गरेन । भएका संरचनाको संरक्षण गर्दा पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत लिन समेत भनेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैं धर्म संस्कृतिको संरक्षक बन्न सकेन । बौद्ध क्षेत्रमा बुद्धिष्ट, हिन्दू क्षेत्रमा हिन्दूत्वको मर्म र भावनामा चलेको विज्ञलाई कार्यकारी बनाउनु सट्टा क्रिश्चियनलाई कार्यकारी बनाएर नेकपा माओवादी केन्द्रले आफैंले पाउने भोट घटायो । कतिपय कुरामा राज्य सञ्चालक भएपछि ख्याल राख्नुपर्छ । तर नेता र मन्त्रीहरूमा दम्ब र अहंकार चर्को भयो । त्यसैको प्रतिफल देशले बारम्बार भोगेको छ ।
सम्मानित अदातलले आदेश दिन्छ, फैसला गर्छ तर कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले प्रशासनिक तहबाट हुनेसम्मका कारबाही क्रियाशील रूपमा भएन । अहिले देशले लोकतन्त्र पायो, न्याय पाएन, प्रशासनले छाडा हुन पायो कानुनको कार्यान्वयन भएन । जनताले स्वतन्त्रता पाए कालो बजार, भ्रष्टाचार र छाडातन्त्रबाट मुक्ति पाएनन् । नेताले पद पाए, भ्रष्ट भए नैतिक दायित्व लिन परेन । माओवादीप्रतिको आशा र अपेक्षा बाँकी रहेन । शुरुमै माओवादी विभाजन गर्न युरोपेली देशले लगानी गरे । जातजाती वर्ग विभेदको नाममा भागवण्डा खोज्ने काम भयो । त्यसकै प्रतिफल आज जताततै फल्दैछ । कानुनी रूपमा अदालतमा प्रवेश गराइएका न्यायमूर्तिहरूले कानुनको सीमा हेर्नु जरुरी हुन्छ । तर नेपालको कानुन ठूलालाई लाग्दैन, सानालाई छाड्दैन भन्ने कुरा अहिले देखिन्छ । अदालतले कानुन अनुसार फैसला गर्छ, आदेश दिन्छ, कार्यान्वयन गर्ने ऊ होइन ।
कार्यान्वयन पक्षमा नैतिक दायित्व छैन । पशुपतिको जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्छ भाडा तिर्दैन । बरु नेतालाई घुस खुवाउँछ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । संस्कार र संस्कृतिमाथि प्रहार तिनैले गर्छन् । जो सम्बन्धित धर्मका विज्ञ हुन्छन् । पशुपतिको पोखरी मासेर महल खडा गर्ने नेता छन् । जसको पहुँच छैन उसले हडप्न सक्दैन । सुदन किराँती मन्त्री हुँदा केही दिन पशुपति क्षेत्र तात्यो । उनले सुधारका प्रयास धेरै गरे । पार्टीले योग्यता नपुगेकी लक्ष्मी पुनलाई कोषको कार्यकारी बनाउन सिफारिश ग¥यो । बोर्ड अध्यक्ष मन्त्रीले शैक्षिक योग्यता खोज्ने कुरा भएन । हिजो बुर्जुवा शिक्षाको विरोध गर्ने त्यो माओवादी पटक पटक शासनमा पुगेको छ, आफू अनुभव छैन अरुको कुरा सुन्दैन । त्यस्तो संस्कार र संस्कृति भएको शक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताको दैनिकीप्रति चासो हुँदैन । जनताले राज्य सञ्चालकबाट राहत पाउँदैन । सबै दलहरू राजनीतिक रूपमा कर्तव्य निष्ठ र देशप्रति बफदार हुनुपर्छ । घरभरि कपडा बिरे छोरो नांगै भन्छन् । देशमा कानुन छ कार्यान्वयन छैन । अदालत त त्यहाँ पैसामा फैसला गर्छ । त्यो रोगले अदालती फैसला कार्यान्वयन हुँदैन । पैसामा न्यायालय दौडाउने कामको थालनी दामोदर शर्मा र चोलेन्द्र शसशेर जबरालले चर्को गराएका हुन् । देशको सार्वजनिक सम्पत्ति यिनै राणाको समयमा भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए । अपराधीसँग पैसा खाने र कानुनी कठघरालाई पंगु बनाउने काम भएका थुप्रै छन् । अदालत, प्रशासन, राजनीति, कुटनीतिक क्षेत्र भद्रगोल भएको छ । पटक पटक सत्ता फेर्ने गुट फेर्नेहरूबाट देशको स्थितिलाई सुधार्न सकिँदैन । अदालत र प्रशासनमा अराजकता बढेपछि स्थिति सुध्रिदैन, नेता बोल्ने मात्र हुन् ।
२०८१ मंसिर ९
ताजा नेपाल
२०८१ मंसिर ९
ताजा नेपाल
२०८१ मंसिर ९
ताजा नेपाल