काठमाडौं । फौजका दुवै समूहको आन्तरिक संरचनाको सुधारमा गृहले लिएको चासो र दुवै समूहको नेतृत्वले लिएको चिन्ता अहिले तिनको आन्तरिक तयारीसँग जोडिएको छ । केन्द्रीय शासनमै अडिने सशस्त्र प्रहरीमा आईजीपी र एआईजीको कार्यकालसँगै जोडिएको ३० वर्षे सेवा हटाउने र उमेरहद निजामती प्रशासनमा जस्तै कायम गर्ने एआईजी र आइजीपीको म्याद निर्धारण जस्ता विषय बहसमा छ । तर प्रहरी खेलाएर कमाउन सफल काँग्रेस र एमालेको खञ्चुवा ग्रुप संगठनको आवश्यकता देशको स्थिति, सेवारत समूहको भावनाबाट टाढा छ । त्यो समूहलाई फौजी मात्र होइन निजामती सेवाको भद्रगोलतर्फ पनि चासो छैन । सरकारका कुनै पनि निर्णय र योजनामा संसद, मन्त्री संसदका समितिहरूको मत एकताबद्ध नहुँदासम्म योजना नीतिगत तहमा सफल हुँदैनन् । वर्तमान सरकारका गृह तथा उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रहरी समायोजन, अध्यागमनको बेथिति, कारागारहरूको भद्रगोल, सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र, आन्तरिक रुपमा कानुनी ढंगले सुधार्नु पर्ने काम राष्ट्र सेवकहरूको बृत्ति विकास जस्ता कुरा आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गरौं भन्ने छ । फौजी समूह प्रहरी सशस्त्रले पत्याए पनि नपत्याए पनि काजीको कार्यकाल सरुवा बढुवाका लागि हस्तक्षेपकारी छैन ।
फौजका प्रमुखहरूसँग आफ्नो ऐन अनुसार नै आन्तरिक कार्यकुशलता र क्षमताका आधरामा कार्यक्षेत्र तोक्ने अधिकार दिने नारायणकाजी हुन् । त्यस्तो विगतमा छँदै थिएन । मन्त्रीको नाताले एक दुई वटा आग्रह र अनुरोध विभागीय प्रमुखलाई गर्नु नौलो होइन । हिजो कामगर्नेलाई भन्दा दाम चढाउनेको चासो लिने काँग्रेस र एमालेका लागि फौजका दुवै समूह कमाईका श्रोत हुन् । अहिले सशस्त्र प्रहरीले सीमाको हेरचाह गरेको छ । भन्सारको सुरक्षा थपेको छ । सीमा स्तम्भ मर्मत, बीओपीहरूको कमाण्डमा फेरबदल, राजश्व संकलनमा चासो, चोरी तस्करीमा कडीकडाउ सशस्त्रले नै गरेको छ । प्रचण्ड सरकार आइसकेपछि १६ वर्षसम्म एउटै पदमा झुण्डिएका अधिकृतहरूको बढुवा भएको थियो । यो काम एमाले कांग्रेसले गर्थे भने स्याल हुइँया मच्चाउने तिनै संगठनमा पैदा हुन्थे । माओवादीले फौजलाई दबाव र प्रभावमा पनि पार्दैन । हल्ली खल्ली पनि गर्दैन । मन्त्रीले के गर्दैछ पत्तो हुँदैन । परिणाम र उपलब्धी खोज्नेले हल्लामा विश्वास गर्ने होइन । बेथिति सुधार गर्ने चाहना राख्नु राजनीतिक तहमा गृहमन्त्री र फौजी तहमा आईजीपीको कर्तव्य हुन्छ । तर दबाव राजनीतिको बढी हुँदा प्रहरी मात्र होइन, निजामती सेवाका कर्मचारी समेत दलका पछि लागेर स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन छन् । बेथिति जहाँ त्यहाँ छ । प्रहरीलाई हरेक अपराधको छानविनको जिम्मेवार बनायो जब नेताको नाम जोडिन्छ, छानविन रोकिन्छ । पटक पटकका सुन काण्डमा कतै न कतै नेता जोडिएपछि ढिसमिस भएको छ । राजनीतिक दलका नेता बदनाम बन्दा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर मात्र होइन नेपाली सेना समेत आफ्नो ठाउँमा अडिएको छैन । देशको सेवा गर्ने शक्ति भनेको छ, हिजो सशस्त्र युद्ध कालमा जनतालाई दुःख दिएको छ, राज्यका शासकलाई खुशी पार्न जनता मारेको छ । सेनाले गरेको पौरख त्यही थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जहाँ पुग्छन् त्यहाँ १० वर्षे घाउँ लिएर जनता आउँछन् । एमाले र काँग्रेसले हिजो त्यो घाउँ राजा, सेना, सशस्त्र र प्रहरीको नाममा बनाए आज प्रमले गर्ने भनेको शहीद घोषणा हो । आपसी कटुताले राज्यमा तत्काल सुधारको स्थिति छैन । नेताको लागि व्यवस्था भजाउन भएको छ । शक्तिशालीहरूका लागि निजामती र फौजमा अवसर छ निमुखालाई छैन । त्यही बेथितिलाई सुधारेर समय अनुकुल बनाउन सबैतिर हात हाल्दा कतै पनि सफल नहुने शंका पनि बढेको छ । तर सम्बन्धित संगठनको संस्थागत सुधारमा विज्ञहरूका सुझाव, सांसदहरूको जिम्मेवारीबोधका कारण गृहबाट अगाडि सारिएका योजना सफल हुने आश गर्ने ठाउँ छन् । मन्त्रीकै कार्यकालको स्थिरता प्रमुख कारक बन्न भने सक्छ । राजनीतिक सुझबुझले फौज चलाउने नेतृत्व आयो भने शुरु भएको सुधारको कामले पूर्णता पाउनेछन् । फौजलाई पार्टीको भगिनी संगठनका रुपमा लिने डा. आरजु र मञ्जुहरूको विगतको जस्तै हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति जाग्यो भने नीतिगत सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।