काठमाडौं । विकास निर्माणका योजना कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अब सरकारले नसहने भएको छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामअन्तर्गत ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका १२ ठेक्का तोडिएको छ। साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले जनाएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका अनुसार शिव महिमा कन्स्ट्रक्सन, हलखोरी ७, महोत्तरी, सिद्धी साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, समाखुसी काठमाडौँ, हिमांशु–लोकस देव जेभी, सुविधानगर, काठमाडौँ, साईबाबा निर्माण सेवा, जनकपुर ७, धनुषा, शिवम कन्स्ट्रक्सन, जनकपुर(४, धनुषा, ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, जलेश्वर, महोत्तरी र सुरेखा निर्माण सेवा, धबौली– ४, धनुषासँगका गरी १२ ठेक्का तोडिएको हो। सूचनामा भनिएको छ, ‘साविकको जनताको तटवन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय नं. २, जलेश्वर, महोत्तरीबाट मिति २०६१–०२– १६ र मिति २०८१–०४–०१ को अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा तपसिल बमोजिमका ठेक्काहरू अन्त्य गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरिए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको तर्फबाट सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेको हुनाले उक्त कार्यालयबाट सम्झौता अन्त्य भएको निर्णय भएको हो। साविकको कार्यालयबाट पटकपटकको अनुरोध तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत कार्य सुचारु गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको हुँदा निर्माण सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कार्यवाही अगाडि बढिसकेको साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ र ६३ बमोजिम अन्य आवश्यक कार्यवाही अगाडि बढाउनको लागि सम्झौताबमोजिम हालसम्म सम्पन्न कार्यको नापजाँच एवं सम्पन्न हुन बाँकी कार्यको मूल्यांकन गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्रमा यस आयोजना कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा खरिद सम्झौता, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम आवश्यक कार्यवाही अगाडि बढाइने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगन्जले आइतबार आफूमातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगन्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ। सूचना प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ। उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।