काठमाडौं। मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। उनीहरूमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि व्यवसायीहरू सम्पर्कमा आउन छाडेका हुन्।

मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० वटा कम्पनीलाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। उक्त प्रणालीअन्तर्गत सूचीकृत म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था भएपछि त्यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालिरहेको मन्त्रालयले विभागलाई सूचीमा रहेका व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यसपछि २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर थप छानबिन अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतमार्फत व्यवसायीहरूलाई बयानका लागि बोलाइएको विभागले जनाएको छ।

यसक्रममा विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २५ म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। सोही आधारमा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। गुरुङ पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन बनेको स्रोतको भनाइ छ।

एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कमा आउन छाडेका हुन्। केही व्यवसायी भारत गएको र केही मलेसिया पुगेको आफूले सुनेको उनले बताए। “अहिले नेपालमा छैनन्, कोही भारत गए भन्ने सुनेको छु। कोही मलेसिया नै पुगे भन्ने छ। नेपालमा कोही पनि छैनन्,” उनले भने।

पक्राउ परेका गुरुङ सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा

श्रममन्त्री रामजी यादवले २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखलाई मन्त्रालय बोलाएर एफडब्लूसीएमएस सूचीमा रहेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट २९ असोजमा गुरुङ पक्राउ परेका थिए।

गुरुङको पक्राउविरुद्ध उनका तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनको थुनालाई प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको खण्डमा सम्बन्धित मुद्दाको प्रक्रियाअन्तर्गत गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी हिरासतमुक्त भएका हुन्।

गुरुङसँग विभागले बयान लिइसकेको छ भने अन्य म्यानपावर व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया जारी रहेको विभागले जनाएको छ। तर, अनुसन्धानका लागि बोलाइएका व्यवसायीहरू सम्पर्कमा नआएको विभागको भनाइ छ।

३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन विभागको सूचना

विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका म्यानपावर व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंक खाता तथा कारोबार रोक्का गर्ने, यात्रा अनुमति रोक्का राख्ने लगायतका आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले चेतावनी दिएको छ।

एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिइएको विषयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र व्यवसायीको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। विभागको अनुसन्धानले उक्त सूची तयार पार्ने प्रक्रिया, त्यसमा संलग्न पक्ष र सम्भावित अनियमितताबारे थप तथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।