मंसिर २८ गते संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ र यसको एउटा विषय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन पनि रहेको छ । तर एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनकै दलहरु विभाजित छन् ।

सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाइका क्रममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले आपसमा विपरीत धारणा राखे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले एमसीसी सम्झौता संशोधन बिना पास हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘एमसीसी आईपीएस इन्डो प्यासेफिक रणनीति को पार्ट हो भने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसदबाट पारित किन गराउनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रश्न गरे ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले शंका उत्पन्न गराएको भन्दै गुरुङले भने ‘नेपालको कानुनसँग बाझिए सम्झौता लागू हुने भनियो । यसो भनिएको हुनाले पनि एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ छ, केही न केही रहस्य छ ।’

नेपालको संसदबाट एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता पारित हुन ढिलाइ भइरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र अमेरिकी सहायकमन्त्री डानाल्ड लु नेपाल आएर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरेकाले पनि आशंका भएको गुरुङले बताए ।

‘विकास सहायता नलिने भन्ने कुरै होइन । त्यसकारण एमसीसी लिनुअघि करेक्सन जरुरी छ’ उनले सुनुवाइका क्रममा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई भने ।