संसदमै प्रवेश गराउन नपर्ने विषय संसदमा थोपरेर अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली जिब्रोमा स्टिज मारेर बसेका छन् । राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ? सरकारका गलत निर्णय सच्याउन बाध्य पार्ने प्रतिपक्षी दल नै हो । तर यहाँ प्रतिपक्ष अमेरिकालाई खुशी पार्दै जनतालाई उल्लु बनाएर एमसीसी विरोधी देखिने अभियानमा छन् । सत्तामा बस्दा सोह्रै आना ठिक भएको एमसीसी एमाले प्रतिपक्षमा बस्दा कसरी बेठिकभयो उसलाई ? अहिले थपिएका विवाद तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै हस्ताक्षरमा थपिएको हो । कुनै पनि देशको सम्बन्धलाई सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडने गरिन्छ । नेपाल पञ्चशिलको आधारमा छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरामा देशका शासकहरू सहमत छन् भने अहिले परिवर्तनका एजेन्डालाई थान्को लगाएर रु ५४ अर्बमा देशको स्वाधिनता बेच्न हुँदैन । नेपाली काँग्रेस छिमेकी भारतको दलाल शक्ति हो । यसले देशको भूमिको संरक्षण गर्दैन । चाहे कोशी र गण्डकी सम्झौता होस् वा महाकालीको राष्ट्रघात किन नहोस् । यी तीनै योजना भारतीय स्वार्थका हुन् । भारतले त्यहाँबाट पानी लैजाँदा बनेका भौतिक पूर्वाधारले बिगारेको संरचनाको क्षतिपूर्ति नेपालाई दिएको छैन ।
योजना शुरु गर्दा सम्झौता गर्ने तिनको लिखितमा भएका काम कुरा कार्यान्वयन नगर्ने चलन भारतको छ, सीमा क्षेत्रमा हस्तक्षेप त्यसैको हुन्छ भइरहेको पनि छ । तर समस्या नेपालमा अमेरिकी लगानी रु ५४ अर्बमा भारतको सहमतिका कुराले ल्याएको छ । भारत अमेरिका स्वार्थमा नाच्ने देश हो । भारत जस्तै विकसित देश चीनले नेपालको आन्तरिक सवालमा अहिले चासो लिन बाध्य भएको छ । चीनको बीआरआई परियोजनालाई अमेरिकी एमसीसीले घेर्ने रणनीतिक स्वार्थ देखियो, मागअनुसार सडक सुधार गर्नुछ । पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले धान्न सम्भव नहुँदा देशकै लगानीमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणले तिव्रत पाएको छ । सडकको स्तरोन्नति अवाश्यकताअनुसार भइरहेका छन् । अमेरिकी सहयोग भित्र सडकको स्तरोन्नति पनि पर्छ । तर त्यहाँको संरक्षण रेखदेखको दायित्व नेपालको हुनुपर्छ । एमसीसीले लेखा, अडिट, सुरक्षा, सम्पत्तिको भोगाधिकार मात्र होइन कानुनी रुपमा नेपालको परिधिलाई यसले स्वीकार्न सकेन । विवाद यो विषय हो । आफ्नो देशमा अमेरिकी लगानी आयो, खुसी हुनुपर्छ । त्यसले विकासमा पु¥याउने टेवालाई सरकारले सहमति जनाउँछ । तर लगानी नेपालको हुने उसले पछि सोधभर्ना गर्ने कुरा पनि राम्रो होइन । अमेरिकी प्रोजेक्टको नाउँमा सत्ताका खाइदेउहरूले मस्ती गर्ने तिनकै सुण्ड मुसुण्डले जागिर पाउने प्रवृत्ति पनि यही छ । एमसीसी लागू भएका देश कुनै पनि राजनीतिक एकता, सहकार्य, सहमतिमा प्रतिबद्ध देखिएको पाइँदैन । नेपालमाथि अमेरिकी जबर्जस्ती करण किन गर्दैछ ? एमसीसीको प्रवेश स्वीकृत नदिएको सार्क मुलुक श्रीलंकासँग नेपाली शासकहरू बुझ्न सक्दैनन् ?
सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालका अनुसार, एमसीसी ५ वर्षे परियोजना हो, तर त्यसका एक दर्जन दफाहरू निरन्तर रहने कुरा मात्र होइन एमसीसी लागू भएपछि नेपालको प्रचलित कानुनले समेत नछुने कुरा त्यही छ । अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ जोडिएको यो विवादमा समय थप नहुने, संशोधन नहुने हो भने किन स्वीकार्नु प¥यो ? यो प्रश्न जटिल छ । एमसीसीका विज्ञहरूले कर नतिर्ने उनीहरूको भन्सार जाँच नहुने, अपराध गरे कारबाही गर्न नपाइने मात्र होइन, उनीहरूको नागरिकता समेत हेर्न नेपालले नपाउने कुरा जोडिएको छ । नेपाल समाजवाद उन्मुख छ । तर बजार अर्थतन्त्र उदार लोकतन्त्रको विरुद्ध एमसीसी छ भन्ने कुरा ५ वर्षे प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि पनि त्यसका बुँदाहरू रहिरहने कुरा सम्झौतामा छ । एमाले चुप रहनुको कारण २०७५ माघ २५ गते नै तत्कालिन अर्थतन्त्रीले संसदमा सामान्य बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्न सकिने कुरो उल्लेख गरेकाले राष्ट्रिय स्मस्याका यस्ता विषयमा नेकपा एमाले जहिले पनि दोधारे र धुपौरे हुने गर्छ । जब एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकतामै असर गर्छ भने त्यो परियोजनाको शुरुआतबाट विमती जनाउने दलहरूको आवज राज्यले दबाए पनि परिणाम राष्ट्रघाती महाकाली जस्तै आउने हो ।
एमसीसीको ५४ अर्ब भन्दा ठूलो धनराशि यही छ । मात्र राज्यले उठाउन तत्परता दिनुप¥यो । एनसेल, ठूला करदाता भित्रै खर्व उठ्नुछ । नेताहरूले खल्ती भर्ने अजय सुमार्गी, दिपक कुँवर, दिपक भट्ट, स्व. आङकाजी शेर्पा, विशाल पण्डित, आनन्द बतास चर्चामा छन् । लोकतन्त्रले दिएको माफियाकरणभित्र ओम्नी, हुकाम, थामसेर्कु, यति, ग्राण्डी, एनसेल जस्ता समूहका सञ्चालकहरूको राज्यभित्रको ठगी नियन्त्रण गर्न तत्पर कोही किन छैन ? भ्रमहुनसक्छ योजनाका बारेमा तर त्यसको निराकरण गर्न अमेरिका जस्तो विशाल राष्ट्रले ढिलाई किन ग¥यो ? उसले जबर्जस्त किन गर्छ ?