काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन शुरू हुन अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ। सन् २०२३ को अगस्ट ९२०८० भदौ० पछि मात्रै प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको काम शुरू हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले बताए। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीए नेपालले अहिले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम चलिरहेको जनाएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा नुवाकोटको रातमाटेको जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन तथा डिजाइनको काम सकिएको र अब केही महीनाभित्रै ठेकदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने उनले बताए। “आगामी मंसीरसम्म ठेकेदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना छ,” कार्यकारी दिर्नेशक विष्टले भने। ठेकेदार छनोटका लागि कम्तीमा ६ महीना लाग्छ। अहिले ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्र आह्वानका लागि कागजात तयार हुँदै छ। यी सबै काम सकेर आगामी वर्षको भदौमा आयोजना निर्माणको चरणमा लैजाने तयारी रहेको उनले बताए। ठेकेदार छनोट पूर्व नै तयारीका काम सक्दा निर्माणमा व्यवधान नआउने उनको भनाइ छ।
आगामी वर्षको भदौमा आयोजनाको निर्माण शुरूआत (इन्ट्री इन्टु फोर्स) भएर पाँच वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सक्ने लक्ष्य छ। विष्टले अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा आयोजनाका लागि कुनै व्यवधान नआएको जानकारी दिए। एमसीसीको सहयोगमा ४०० केभी क्षमताको हाई भोल्टेज ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। त्यसमा ८५४ टावर निर्माण हुनेछन्। हेटौंडादेखि काठमाडौंको लप्सीफेदी हुँदै बुटवलसम्म यो प्रसारण लाइनले छुनेछ। कार्यकारी निर्देशक विष्टले देशको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको मार्गमा पर्ने मुख्य खण्डमा एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोड्ने र देशभित्रको विद्युत प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइने बताए। यो प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार समेत तयार गर्नेछ।
बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोडिनेछ। यसले नेपाल(भारत विद्युत् व्यापारलाई सहज पार्नेछ। त्यसै गरी एमसीसी अन्तर्गत पूर्व(पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको ७७ किमी सडक निर्माण गरिनेछ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच पाँच वर्ष अगाडि कम्प्याक्ट कार्यक्रममा सम्झौता भएको थियो। तर, लामो विवादपछि गत फागुनमा मात्र यो सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो।
नेपालले यो सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी ५० करोड अमेरिकी डलर (करीब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग पाउनेछ। अहिलेसम्म यो परियोजनाको पूर्व तयारी, जग्गा अधिग्रहण लगायत काममा चार अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले यो परियोजनाको कामको पूर्व तयारी खर्चिलो भएको भन्ने कुरा सत्य नरहेको बताए। उनले परियोजनाको कुल बजेटको करीब १३ प्रतिशत मात्रै पूर्व तयारीका लागि छुट्याइएको र बाँकी रकम कार्यान्वयनको चरणमा खर्च हुने बताए। उनले होटल याक एन्ड यतीमा कार्यालय राखिएको विषयमा भइरहेको आलोचनाबारे पनि आफू जानकार रहेको बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत यो विषयमा प्रश्न उठाएको उनले जानकारी दिए। तर, सुरक्षा एवं पार्किङ लगायत सुविधाका कारण टेन्डर प्रक्रियाद्वारा उक्त स्थान कार्यालय सञ्चालनका लागि छनोट भएको उनको तर्क छ।