नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ र लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट करीब ७ महिनापछि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सो मुद्दालाई अब फैसलाको लागि पूर्ण सुनुवाई हुने आदेश दिएको हो । पूर्ण सुनुवाईको लागि मिति तोकिन बाँकी छ ।

ओलीले अन्तरिम आदेश माग गरेपनि पटक पटक सुनुवाईका लागि पेशी तोकिदै मुद्दा धकेलिदै आएको थियो । अब पूर्ण सुनुवाईपछि १४ सांसदको पद कायम रहने वा पदमुक्त हुने टुंगो लाग्नेछ ।