काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य भएपछि नेकपा एमालेले नेकपासँगको सहकार्यमार्फत तीन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरे पनि मुख्यमन्त्री चयनको विषयमा पार्टीभित्रै विवाद चुलिएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका बेला महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भने वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मतमा उभिएको नेताहरूले बताएका छन्।

साउन ९ गते एमाले–नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार एमालेले कोसी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले सरकार बनाउनेछ। कर्णालीमा मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने सुदूरपश्चिममा खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।

यद्यपि, कोसी र लुम्बिनीमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा तीव्र बनेको छ। कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताइएको छ। कार्कीलाई हटाउने विषयमा पार्टी सचिव शेरधन राईले प्रदेश सांसदहरूसँग परामर्श थालेका छन् भने तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएको छ।

तर, कार्कीलाई हटाउन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल सहमत नभएको एमाले स्रोतको दाबी छ। कार्की स्वयंले पनि आफूलाई हटाउन पार्टी सचिवालयको औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हटाउने चर्चा चलेको भए पनि शीर्ष तहमा सहमति नजुटेपछि तत्कालका लागि विषय रोकिएको बताइएको छ।

उता, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन। संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र प्रदेश सांसद किरण थापामगर दुवै दाबेदारका रूपमा अघि आएका छन्। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलले राप्रपालगायत दलहरूको समर्थन थापामगरतर्फ रहेको दाबी गरेका छन्।

बागमतीमा सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन निर्णायक हुने भएकाले अन्तिम निर्णय त्यसको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर रहने देखिएको छ। राप्रपाले भने साउन २० गते बस्ने कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि मात्रै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

एमालेका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे अन्तिम निर्णय पार्टी सचिवालयबाट हुने स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सचिवालयले अन्तिम निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। ओली सचिवालय प्रमुख निरुदेवी पालका अनुसार पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे छलफल जारी रहेकाले हालसम्म कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुगिएको छैन।