काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले अलग–अलग रूपमा तयार भएका दुई प्रतिवेदनलाई एउटै बनाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र यसको राजनीतिक अर्थबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको कमजोरी, नेतृत्वको भूमिका र आगामी पुनर्गठनका विषयमा स्पष्ट समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा दुई फरक प्रतिवेदनलाई समेटेर एउटै दस्तावेज बनाउने निर्णयले वास्तविक प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सदस्य सचिव एवं महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेका दुई प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका थिए। संयोजक बादलले ‘मेरो तर्फबाट’ र ‘महासचिवको तर्फबाट’ भन्दै छुट्टाछुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको थियो। तर अन्ततः दुवै प्रतिवेदनका विषय समेटेर एउटै प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरिएको छ।

यही निर्णयले एमालेभित्र निर्वाचनको असफलताको जिम्मेवारी, नेतृत्वको भूमिका र पार्टी पुनर्गठनका सवालमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषयलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। यदि दुई प्रतिवेदनमा फरक–फरक निष्कर्ष, कमजोरीको मूल्यांकन वा नेतृत्वप्रतिको प्रश्न उठाइएको छ भने ती विषयलाई स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने हो। तर सबै विषयलाई एउटै दस्तावेजमा मिसाएर निष्कर्षलाई अस्पष्ट बनाउने प्रयास भए त्यसले प्रतिवेदनलाई समीक्षा दस्तावेजभन्दा पनि नेतृत्वको बचाउ गर्ने राजनीतिक कागजमा परिणत गर्ने जोखिम रहन्छ।

विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि निर्वाचन परिणाम र पार्टीको अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा समीक्षा प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ। नेतृत्वको कमजोरीबारे स्पष्ट प्रश्न उठे त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रतिवेदनमा कमजोरीको वस्तुगत पहिचानभन्दा नेतृत्वको बचाउलाई प्राथमिकता दिइयो भने पार्टी पुनर्गठनको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुने देखिन्छ।

कार्यदलले शनिबारदेखि आवासीय रूपमा बसेर थप छलफल गरी संयुक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ। दुवै प्रतिवेदनका विषय समेटेर तयार गरिने दस्तावेज एमाले सचिवालयमा पेस हुनेछ। अब मुख्य प्रश्न यही हो—यो संयुक्त प्रतिवेदनले निर्वाचनमा भएका कमजोरी र नेतृत्वको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ कि सबै विवादास्पद विषयलाई मिलाएर नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित गर्ने बाटो रोज्छ?

पार्टी पुनर्गठन भनेको केवल संगठनका केही संरचना परिवर्तन गर्नु होइन। त्यसका लागि विगतका कमजोरीको निर्मम समीक्षा, जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारण र नेतृत्वको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। यदि समीक्षा प्रतिवेदनमै राजनीतिक असहमतिलाई मिलाउने, जिम्मेवारी पन्छाउने र नेतृत्वको बचाउ गर्ने प्रयास भयो भने त्यसले एमालेको पुनर्गठन होइन, पुरानै नेतृत्व र शैलीलाई निरन्तरता दिने आधार तयार गर्नेछ। त्यसैले अब बन्ने संयुक्त प्रतिवेदनको भाषा, निष्कर्ष र नेतृत्वप्रतिको मूल्यांकनले एमालेभित्रको वास्तविक सुधारको दिशा निर्धारण गर्नेछ।