काठमाडौं । कुनै बेला नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेसको सत्तामा आउने सपना अब ५० वर्ष पर स¥यो, कम्युनिष्ट पार्टीले जनता र राष्ट्रको काम गर्छ, जनताको इच्छा पूरा गर्ने नेकपा नै हो, कम्युनिष्टहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउँछन् काँग्रेस जस्तो होइन, भनेका थिए । तर आज दुई तिहाईका सरकार धान्न नसकेर गुट, लुट, कमिशन, दमन, छुद्रताको खानी ओली चरित्रले पार्टी विभाजन गरेको छ । सत्ताको दबावमा निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकाय प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको स्वार्थमा प्रयोग भएका छन् ।
योजना विहिन अन्तरपार्टी कलह र विचारमै धरासायी भएको नेपाली काँग्रेसलाई सत्ताको ललिपप पिलाउन नेकपाका दुवै गुट तयार छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा ओली सरकारले गरेका संविधान लत्याउने कामको साक्षी बसेका छन् । ओली चमत्कारको समर्थन गरेबापत काँग्रेसका दर्जनौं समर्थक संसद विघटन गरेर संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिश गरिएका छन् । अहिले ओली पक्ष नै काँग्रेसलाई सत्ता सुम्पने रुचि देखाउँदैछ । यसको शुरुआत प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा ओली पक्षका क्षमताहिन चरित्रहरू शेरधन राई र डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्रीको पदमा टिकाउन काँग्रेसका सांसदद्वारा साथ खोजिएको छ ।
केपी ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहर मोहनचन्द्र अधिकारी चिन्दैनन् मैनाली बन्धुहरू, जसको शरणमा उनी हुर्किए, राधाकृष्ण मैनाली, चन्द्रप्रकाश मैनाली चिन्दैनन् । झापाका देवी ओझा ओलीलाई चाहिएन । बरु रातो पासपोर्टको धन्दा गरेर सरकारको कारबाही सूचिमा परेका अमिर गुरुङ, रेडियो नेपालमा राजतन्त्रकै हुण्डरी दर्शाउने कोमल ओली कामरेड बनिन् । लगानी बिना वैदेशिक रोजगारी, होटल व्यवसाय निर्माण क्षेत्रमा धम्की दिएर अशुल्ने दीपक मनाङे, चक्रे मिलनहरूप्रति मोह देखाए । कम्युनिष्टको खेदो खनेर आफू भ्रष्ट संस्कृतिको संरक्षक बनेका केपी ओली आफ्नै कमजोरीले काँग्रेसको साथ खोजेका हुन् । यो मुलुकले ओली सरकारका तीन वर्ष प्रगतिशिल न्यायिक शासन पाएन । भ्रष्टाचार नीतिगत गराइयो । महामारीलाई कमाउने साधन बनाइयो । आफ्नो असक्षमता लुकाउन प्रचण्ड र माधवमाथि प्रहार गर्न ओली तन्त्र जसरी लागेको छ । त्यसको फल उसैले पाउँदैछ । आफू ठूलो हुने ऐन कानुनको दायरामा प्रम ओली नबस्ने अरुले उनको आदेश मान्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रिय सरोकारमा चासो दिइनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको गुटको राष्ट्रपति बन्दा सस्थागत बदनामी पनि कमाएकी छिन् । विद्या भण्डारी त्यो पदमा रहँदा मात्र नाम लिइने पद गुमेपछि गुमनाम बन्ने स्थिति ओली गुटले सिर्जना ग¥यो । कानुन त प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा फरक छन् । संघीयताको मर्म र भावना अनुसार सिंहदरबार समेत नचलेको बेला गुटको आधारमा प्रम ओलीले ४ प्रदेशमा आफ्ना मुख्यमन्त्री बनाएकोमा त्यो बेला आक्रोश देखिएको थियो । प्रदेशले कानुन पाएन । काम गर्न प्रधानमन्त्रीले पाइन, नेताले दिएनन् भन्दैछन् । उनका योजना कुन थिए । पार्टीमा छलफल कति भए । ओली आफैं पार्टीको अध्यक्ष थिए । देश विकासका कस्ता एजेन्डा उनले पार्टीमा छलफल गराए ? यस्ता विषय अहिले उठेका छन् । तर अराजक, अशिष्ट बोली र व्यवहारका धनाढ्य प्रधानमन्त्री ओलीबाट राष्ट्रले केही पाएको छैन । ठूला ठूला भ्रष्टाचारको संरक्षक उनी आफैं छन् । पूर्वाग्रही व्यवहार ओलीबाट भएको छ । मौका पर्दा आफ्नै सहयात्रीको धज्जी उडाइएको छ । जनताले दिएको जनमतको कदर नगर्ने कार्यकर्तालाई दास, जनतालाई नोकर बनाएपछि कसरी दिन्छन् जनताले फेरि ओली गुटलाई १२० सिट ?
प्रम ओलीको दूत बनेर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा धाउने सुभाष नेम्वाङ, सपना प्रधानहरूको प्रस्तावबाट रामचन्द्र पौडेल झस्केका छन् । पौडेल संसद पुनस्र्थापना भएको खण्डमा राष्ट्रपति हुने दाउमा छन् । चुनाव जित्ने सम्भावना रामचन्द्रका लागि हट्यो । उनले काँग्रेसकै नेताहरू मिलाउन सकेनन् । ओलीले हावामा बोल्छन् हावाकै प्रचार गर्छन् भन्ने कुरा नेकपाको ३ वर्षे एकछत्र राजले छर्लङ्ग बनाउँदै गर्दा संसद विघटन गर्ने अधिकार नै आफूमा नभएको देख्न किन नसकेको होला ?