वैचारिक रूपमा स्खलित भएको चरित्रमा भ्रष्टाचारीको रूपमा परिचित भएको नेतृत्व राष्ट्रको हितकारी बन्न सक्दैन । नेकपाका सचिवालय पथभ्रष्ट र सत्तालम्पटहरूको लुटाहा थलो भयो । स्थायी समितिका ४० प्रतिशत टेन्डेड असफल छन्, बाँकी ६० प्रतिशत शुद्ध हुन सक्छन् । तिनीहरूले राज्यको सञ्चालन तहमा मौका पाउँदैनन् । पार्टीका कार्यकर्तालाई सरकार हाम्रो हो, हामीले गर्व गर्नलायक यी काम भए भनेर देखाउने ठाउँ रहेन । बहुमतको सरकारले के–के न नाप्ला भनेको त केपी ओलीको बादशाहकरणले नै देखाइदियो । नेकपा अब स्थायी गुटबन्दी, भष्मासुरहरूको जमातमा परिणत भयो । जनताको बलिदान खेर गयो । नेताको लुटदानले ठाउँ पायो ।

सरकार स्वच्छता, पारदर्शिताको बिन्दु त कतै बाँकी राखेन । अब सत्ता हाम्रो हो, नेकपा भनेको केपी ओलीलाई प्रभु मान्नेहरूको जमात मात्र हो । गरीब बेसहारा, श्रमजीवी वर्गको होइन भन्ने कुरा ओली सरकारको तीन वर्षे बजेटले स्पष्ट गरिदिएको छ । कालोबजार, बिचौलिया, कमिसन एजेन्टहरूको संरक्षक मात्र भएन, हत्यारा र बलात्कारीको पनि संरक्षक भयो । अदालती फैसलाहरू त्यस्तै छन् । अख्तियार त्यस्ताकै संरक्षक बन्दैछ । प्रहरी प्रशासनलाई दलीय छायाँका कारण लथालिङ्ग बनाइएको छ । निजामती सेवा तहस–नहस भएको छ । मुलुकप्रतिको दायित्व नेतामा पनि छैन । नेताका दलाल बनेर लुट्नेहरू जागेका छन् । लुटाहालाई बाह्रैमास दशैँ आएको छ ।

गरीबका लागि दशा थपिएको छ । छाक टार्न श्रम गर्नुपर्ने वर्ग भोकै छ । प्रधानमन्त्री भोकै कोही मर्दैन, भन्छन् जनता भोकै मर्न थालेका छन् । राहत बाँड्दा नागरिकता खोजियो, आफ्नै देशका जनता नागरिक बन्न नसकेका कति छन्, तिनलाई नागरिक बनाउन अरूको विश्वासको साथ लिन समेत राज्यले सकेन । जुन राज्यको प्रहरीलाई कालो व्यापार गर्ने सडेका सामान पक्राउ गर्ने काम भ्याइनभ्याई छ । सरकारको वाणिज्य विभागले त्यो अपराध कर्ममा लागेका व्यापारीमाथि कारबाही गर्दैन । सरकार सञ्चालक जस्ता छन्, कर्मचारी त्यस्तै छन् । कर्मचारीको भावना लत्याउने र जनताको जनमतविरुद्ध उभिने बानी परेको राजनीति निष्ठा भरिएको ओली शासन निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा फरक भएन । सङ्घीय सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, त्यसले गाउँका कुनाकाप्चा त देखेन, खुलामञ्चको जात्रा पनि देख्दैन । जहाँ दैनिक सयौँ भोका मान्छे लाइनमा बसेर पेट भर्छन् र बाटो लाग्छन् ।

सरकारको आँखा छैन, दम्भ र अहङ्कार मात्र छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न चिकित्सकहरूको साथ लिएर उनीहरूलाई सबै जिम्मेवार बनाएको भए सरकार आलोचित त भयो । अनियमितता सुरुमै भयो । ओम्नीको लुटमा प्रधानमन्त्री साक्षी बसे । गुटलाई विरुश्वास गर्ने प्रधानमन्त्रीको टिमले स्वास्थ्य मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप ग¥यो । स्वास्थ्यमन्त्रीको काममा उपप्रम तथा रक्षामन्त्री नै हस्तक्षेपकारी भए । पूर्वतयारीका कुरा कहीँ पनि देखाइएको छैन । चाडपर्व आउँछ, कालोबजार चम्कन्छm प्रधानमन्त्री र जागरुक युवाहरू खट्छन्, सरकारी तह निस्प्रभावी बन्दै जान्छन् । लथालिङ्ग देशको भताभुङ्गे नीतिमै रमाउने संस्कृति प्रधानमन्त्रीले बसालेका छन् । त्यही संस्कृतिलाई उनका दलाल र हनुमानहरूले जयजय गर्छन् । कति बेथिति भयो देश १ अर्थविज्ञ छन्, तिनका सल्लाह सुझाव प्रधानमन्त्रीले सुन्दैनन् ।

देशको जनताविरुद्ध बजेट ल्याउने डा। युवराज खतिवडा जस्ता धम्पुस र विवेकहीन चरित्रलाई काँध हाल्दा प्रधानमन्त्रीले कुनै मतलब राखेनन् । गृह प्रशासनको कमजोरीले अपराधीले छुट पाएका छन् । देश कोरोनाको महामारीमा परेको छ । सरकार दशैँको मुखमा ४ लाख एकल महिलामाथि दमन गर्दैछ । लुट्न पल्केको नेतृत्वले लक्षित समूहमाथि नै प्रहार गरेको छ । यस्तै अपराध गर्न माओवादीले ११ वर्षसम्म युद्ध लड्दा १७ हजारको जीवन लीला स्वाहा पारेको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत अपराध हुन थाल्यो । मन्त्री नै नालायक र ढोँगी भएपछि कसरी श्रमजीवी वर्गको कल्याण हुन्छ ।