काठमाडौँ । सरकारको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदारण हो– नेपाल वायुसेवा निगम । जति लगानी गरे पनि घाटामा जाने निगममा फेरि अर्को लगानीको चलखेल शुरु भएको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाजलगायतका सम्पत्ति जोड्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । आर्थिक स्रोत भए मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन । तर, निगमले ‘तीन वटा जहाज खरिदको बोलपत्र आह्वान’ गर्दै जारी गरेको सूचनाले सार्वजनिक प्रश्न उठाएको थियो ।किनकि, जहाज किन्न निगमसँग स्रोत छैन, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । सूचनामा अनौठो वाक्य लेखिएको थियो, श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीज्यूको विशेष निर्देशन भएअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न सक्ने ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने योजना ४५ दिनको म्याद दिई बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । करिब तीन अर्बमा नयाँ तीन जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निगमसँग न आफ्नै स्रोत छ न अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिएको छ । जहाज खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णय पनि सर्वसम्मत हुन सकेन । ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव धनीराम शर्माले निगमको ‘संस्थागत पुनःसंरचना’ नभई जहाज थप्न नमिल्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे । ‘निगमको पुनःसंरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त देखिँदैन, शर्माले भने, व्यवस्थापन सुधार गरेपछि मात्रै निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेर जहाज थप्नुपर्छ । निगमबारे विभिन्न कालखण्डमा भएका अध्ययनले पनि निगमको पुनःसंरचनाको विषयलाई सुधारको मुख्य विषय बनाएकाले अहिलेकै अवस्थामा निगम आर्थिक रूपमा बलियो हुन सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । चालु वर्षको बजेट व्यक्तव्यले पनि निगमको पुनःसंरचना भनेको छ । विभिन्न अध्ययनले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने, सेयर बाँडफाँट गर्ने भनेको छ । यी काम नगरी जहाज किन्नु हुँदैन । यो अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत धारणा हो, सहसचिव शर्माले भने । ४० वर्ष पुराना ३ ट्विन अटर विमानले निगमको व्यापार सुधार्न नसकेपछि आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिति बलियो बनाउन भन्दै ०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा ६ वटा चिनियाँ जहाज थपिदिएको थियो । ०७७ साउनसम्म निगमलाई उल्टै साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी दिलाएपछि चिनियाँ जहाज सदाका लागि ‘ग्राउन्डेड’ भइसकेका छन् । ६ चिनियाँ जहाजको दैनिक बिमा खर्च मात्रै कम्तीमा ४ लाख छ, अझ एउटा विमान दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजमा झन्डै साढे ७ अर्ब लगानी र साढे २ अर्ब सञ्चालन घाटासहित १० अर्ब नोक्सानी देखिएपछि दसैंअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको छ । समितिका सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार, अबको बैठकमा निगमको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे छलफल हुनेछ । दुई न्यारोबडी र दुइटा वाइडबडी एयरबस खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका वित्तीय निकायबाट निगमले लिएको झन्डै ३४ अर्ब ऋण नियमित रूपमा तिर्न सकेको छैन । साँवा र ब्याज थपिँदा निगमको ऋण गत असारसम्म ४८ अर्ब पुगेको छ । क्यानेडियन जहाज निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै जहाज खरिद गराउन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले वार्ता गरिरहेका थिए । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने योजना बनेको थियो । जहाज खरिदका बेला भएका त्रुटिहरूको फेहरिस्त महालेखाको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष उठ्दै आएका छन् । लेखा समितिले कारबाही गर्न भनेका फाइल अख्तियारमा छन् । नयाँ जहाज खरिद गर्न न निगमले बजेटको जोहो गरेको छ, न सरकारको बजेटमा समेटिएको छ । यद्यपि, निगमले सरकारबाट उठाउनुपर्ने चार्टर भाडा, कोभिडमा कोरोनाको खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी, ओम्नीबाट लिनुपर्ने रकम, बिमाबाट प्राप्त रकमलगायतको बक्यौता डेढ अर्ब हाराहारी रहेको दाबी गरेको छ ।