काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र सेवा–सुविधाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणपछि दरबन्दी कटौती हुँदा ‘पुल’मा रहेका तथा स्वीकृत दरबन्दी अभावका कारण व्यवस्थापन हुन नसकेका करार कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

समितिलाई १० दिनभित्र अध्ययन गरी विकल्पसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

समितिले विशेषगरी तीन विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

• हाल करारमा कार्यरत तर स्वीकृत दरबन्दी अभावका कारण काममा लगाउन नसकिने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने सेवा–सुविधा र व्यवस्थापनका विकल्प।
• भविष्यमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा सम्झौतामा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधा र सर्त।
• करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीतिगत विकल्प र संरचना।

सरकारले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा आवश्यक निर्णय अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।