काठमाडौं । यहाँ मुलुकको भन्दा पार्टी र पदको चिन्ता बढी छ । कसलाई सत्तामा पुग्ने को प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने चिन्ता धेरै छ । सबैलाई सत्ता चाहिएको छ तर मुलुको आर्थिक अवस्था भने जर्जर बनिसकेको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले गत मंगलबार देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितको टीमलाई बोलायो । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र बिग्रदै गएको भन्दै चौतर्फी चासो भइरहेको बेला सांसदहरुलाई पनि सोबारे चासो नहुने कुरै भएन । अर्थ मन्त्रालयबाट सचिव तोयम राया, राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यलगायतको टीम सो बैठकमा पुगे । सो टीमले देशको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र आगामी वर्ष झन दबाबमा हुने आशयको प्रस्तुति दियो । त्यसलगत्तै सांसदहरुको जिज्ञासा राख्ने पालो आयो । उपस्थित सांसदहरुमध्ये एमालेका रामचन्द्र राईले अर्थ सचिवलाई प्रश्न गरे, केही महिनापछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ । अवस्था त्यस्तै हो ?’ जवाफमा अर्थ सचिव रायाले कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नसक्ने अवस्था नरहे पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्वीकारे । आम्दानी प्रभावित भएपछि यतिबेला सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि रकम जोहोमा समस्या छ । अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत विभिन्न अनुदानमा राज्यको खर्बौं खर्च छ । त्यही दायित्व थेग्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान ५० प्रतिशतमा झार्न दबाब दिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले पनि मलको अनुदान कटौती गरेर ५९ प्रतिशतमा झारेको थियो । जसको व्यापक विरोध भयो र सरकारले अनुदानको कटौती निर्णय फिर्ता लिएको छ । तलब भत्ता, तिर्नुपर्ने ऋण, अनुदानलगायत सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन् । सरकारले विकास निर्माणलाई पनि अनिवार्य दायित्व मानेको छ । चैत ५ गतेसम्म सरकारको खर्च ७ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ । सरकारको आम्दानी भने ६ खर्ब ३१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । आम्दानीभन्दा झण्डै डेढ खर्ब बढी खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको आम्दानीले नै नधान्ने गरी खर्च भएको छ । आम्दानी र खर्चको ग्याप यसरी नै बढे कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समस्या आउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
उच्च आयातका कारण लगभग रितिने अवस्थामा पुगेको ढुकुटीको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेपछि सुध्रिन थालेको विदेशी मुद्राको सञ्चिती हाल पौने १४ खर्ब पुगेको छ । यसले मुलुकको १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नपुग्छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोडले घाटामा रहेको शोधान्तर स्थिति अहिले १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधारको संकेत गर्छ । तर, विदेशी मुद्रा बढाउन लिएको नीतिले सरकारकै आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । प्रतिवद्धताअनुसार मुलुकमा ऋण लगानी पनि आएको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको देशको अर्थतन्त्रको ४२ प्रतिशत हो । माघ मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सरकारको विभिन्न खातामा २ खर्ब ४ अर्ब ९२ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात छ । असार मसान्तमा यो मौज्दात २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड थियो ।