काठमाडौं । देशमा शान्ति छ, स्थिर सरकार छ । बेलाबखत निगम विवादमा पर्छ । ढुवानीकर्ता र पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको दादागिरी कमिशनसँग जोडिन्छ । सम्पत्ति निगमको मूल्य तोक्ने नाफा तोक्ने बिक्रेताका नेताहरूले पनि कमाएकै छन् । अहिले कुल इन्धनको ६० प्रतिशत डिजेल बिक्री हुन्छ । आव ०७५र०७६ मा २८ लाख ४३ हजार ५५ किलो लिटर इन्धन आयात भएको थियो । जहाँ डिजेल १६ लाख ५४ हजार ७ सय ४८ किलोलिटर पर्छ भने पेट्रोल ५ लाख ४१ हजार ९ सय ३५ किलोलिटर, हवाई इन्धन १ लाख ९३ हजार किलोलिटर, ग्यास ४ लाख २९ हजार मेट्रिकटन, मट्टितेल २३ हजार किलोलिटर आयात भएको निगम स्रोत बताउँछ । यहाँ इन्धन ढुवानीमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ ट्यांकर सञ्चालकहरू थैली बोकेर दौडधूप गर्दैछन् । तिनको पैसा खान्छ कसले, निगमलाई बढी राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर तहस नहस पार्ने काम अस्थिर राजनीतिको समयमा भयो । हाल राजपा पार्टीमा लागेका राजेन्द्र महतो धेरै समय आपूर्तिमन्त्री थिए । त्यही बेलाबाट हो निगम धरासायी भएको । अहिले राजनीतिक दबाव छैन, मन्त्रीले लोभ लालच गर्दैनन् ।

आयल निगमको सुदृढीकरण गर्ने आँट र विश्वास गरेर नै आफ्नै सेवा सुविधाको सरकारसँग कबुलियत नगरी कार्यकारी निर्देशक बन्न आएका सुरेन्द्रकुमार पौडेल टिम चुस्त बनाएर दौडिदैछन् कि एक्लै त्यो भने स्पष्ट भएको छैन । किनकि उनले जहाँ गयो त्यहाँ प्वाल पार्ने दिनेश यादवलाई अहिले आन्तरिक अनुगमनमा राखेपछि कर्मचारीहरू दंग परेका छन् । यादव भैरहवामा रहँदा छोरीको विवाहका निम्ति ट्यांकर मालिकसँग रकम असुल्न सफल थिए भने पछिल्ल्लो पटक विराटनगरमा दशैं खर्च उठाउने भन्दै ट्यांकर मालिकहरुसँगै छलफल गर्दै रहेको सूचना प्राप्त भएपछि केन्द्रमा तानिएको उच्चस्रोतले बताएको छ । निगममा पुराना अनुभवी इन्धनमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूको टिम छ । काम गरेपछि त पारिश्रमिक चाहिन्छ, त्यो विश्वव्यापी मान्यता हो । तर निगमको ऐनले कार्यकारीको तलब रु ६० हजार तोकेको छ । पौडेलले रु ३ लाख मागेका छन् । विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यसतर्फ चासो छैन । उनीहरूको चासोबिना पौडेलको माग पूरा हुँदैन ।

आफूले पाउने सेवा सुविधाको पत्तो छैन । तर नेपाल आयल निगमको सुधारमा आन्तरिक संरचना सुदृढ बनाउन सुरेन्द्रकुमार पौडेल खटेका छन् । निगमको आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्न शुरु भएको लकिङ सिस्टम सफल भएको छ । रक्सौल, अमलेखगञ्ज पाइप सिस्टमबाट इन्धन भिœयाउने प्रक्रिया शुरु हुँदैछ । यो प्रक्रियाले निगमले व्यहोर्दै आएको ढुवानी खर्च जोगिने छ । यस पटक इन्धन खपत २० प्रतिशत बढेको छ । निगमले आफ्नो नाफामा मनपरी पनि गरेको छ । भारतसँग डलरमा खरिद गरेको इन्धनबाट आन्तरिक व्यवस्थापन चलाएर सरकारलाई रु ६१ अर्ब ५० करोड राजश्व पनि तिरेको छ ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट ०७५÷०७६ मा १ खर्ब २९ अर्ब ३९ करोड ४३ लाखको इन्धन खरिद गरेको थियो । राज्यलाई तिरेको राजश्वमा भन्सार बिन्दुमा लगाइएका कर, भौतिक पूर्वाधार कर मात्र होइन बुढीगण्डकी आयोजनाको निम्ति उठाइएको रकम पनि छ । गएको आवमा भ्याट मात्र निगमले रु २६ अर्ब ९७ करोड बुझायो । यहाँ भन्सार शुल्कको १३ अर्ब १ करोड बुढी गण्डकी निर्माणको पूर्वाधार कर ११ अर्ब ९५ करोड पनि छ । तर आफूप्रति लिटर रु ५४ मा किनेर ९२ रुपैयाँदेखि ११० मा बेच्ने त्यो संस्थाले व्यापार भने राम्रै गरेको छ । निगमले नै सडक मर्मत शुलक ५ अर्ब ४७ करोड तिरेको छ । मुलुकमा भित्रिएको इन्धनको ७० प्रतिशत इन्धन सवारी साधनमा खर्च भएको छ । आय करमा ३ अर्ब, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क रु १ अर्ब ९ करोड भन्सार सेवा ४० लाख ५० हजार छ । यति बुझाउँदा पनि निगमले रु १० अर्ब नाफा गरेको छ । यो नाफा रु २ खर्ब ६३ अर्ब बराबरको इन्धन बिक्रीले जुटाएको हो । निगमले हरेक महिना रु १६ अर्बको इन्धन खरिद गर्दै आएको छ । इन्धनको खपतसँगै राजश्व बढ्नु स्वाभाविक हो ।

कम्युनिष्ट सरकारको काम चुस्ने मात्र हो कि भन्नु पर्ने वातावरण बन्दैछ । स्थानीय तहले जनतामाथि कर थोपरेर मोटरसाइकल, गाडी, मासिक भत्ता लुड्याएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा नेकपाकै बहुमत छ । तर केपी ओली सरकार बनेको १८ महिना भयो । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भयो भनिन्छ । जनताको ढाड सेक्ने गरी महंगी बढेको छ । सरकारले भन्सार बिन्दुमै नेपाल आयल निगमसँग डिजेर प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ १५ पैसा कर लिन्छ मट्टितेलमा रु ३ लिन्छ, ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २३३ रुपैयाँ २० पैसा कर लिन्छ । ग्यास र डिजेलको कर रकम घटाउने हो वा त्यसको सोधभर्ना राज्यले गर्ने हो भने बजार भाउ घट्छ, कालो बजार केही मात्रामा कमी आउँछ ।

त्यसतर्फ जनप्रतिनिधि सांसदहरूको ध्यान गएको छैन । विलासिताका साधान प्रयोग गर्ने जमात धेरै छ, त्यस्ताको कमाई पनि तिनलाई केन्द्रीत गरेर राजश्व परिचालन पद्दति विकास गर्न केले छेकेको छ रु भन्सारमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३८ रुपैयाँ ४८ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक प्रतिलिटर २० रुपैयाँ २९ पैसा, बाह्य प्रतिलिटर रु ६ रुपैयाँ २७ पैसा कर लिइन्छ । त्यसो त पौडेलले निगमको बचत निकै गरेको भनेका छन् त्यो खरिद र बिक्रीको अन्तरले देखाउँछ । सातै प्रदेशमा भण्डार गृह निर्माणले ९० दिनलाई इन्धन मौज्दात राख्ने निगमको अभियान छ । सरकारले विद्युतीय ऊर्जालाई जोड दिएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा भयो भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत स्वाभाविक रुपमा घट्छ । सरकारले जनतालाई काम देखाउने हो भने महंगी घटाउन इन्धनको राजश्व कम गर्ने हो ।