काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट माग गरेको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा योजनासँगै संभावित बजेट पनि माग गरेको हो । ‘हामीले गृहमन्त्रालयसँग चुनावका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सिलिङ पठाइसकेका छौ’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो । बुधबार मात्रै गृहमन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो बैठकमा चार वटै सुरक्षा अंगको प्रतिनीधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो बैठक अघि नै प्रहरी प्रधानकार्यालयले १४ अर्ब रुपैयाको बजेट आवश्यक रहेको प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसैगरी करिब १४ सय गाडी र ६ सय सञ्चार सेट तथा हातहतियार, टियर ग्यास र अन्य बन्दोबस्तीको सामान पनि आवश्यक रहेको सूची गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतका अनुसार करिब ६ सय सञ्चार सेट, म्यादी प्रहरी भर्ना र आवश्यक बन्दोबस्तीको सामाग्रीसहित करिब १४ अर्ब बजेटको समेत प्रस्ताव गरेको हो । ‘प्रहरी प्रधानकार्यालयले गत पुसको अन्तिम सातामै आवश्यक पर्ने सवारी साधान र अन्य बन्दोबस्तीको समानको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौ, अर्थसचिव समेत भएको बैठकमा पेश गरिएको हो’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।

गृहमन्त्रालयले बुधबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर चार वटै सुरक्षा अंगलाई आवश्यक सुरक्षा योजना तयार गर्न निर्दैशन दिएको थियो । यसअघि पनि सुरक्षा समितिको बैठकमा मन्त्रालयले आवश्यक बन्दोबस्तीको सामानाबारे सुरक्षा निकायसँग चासो राखेको थियो । ‘मन्त्रालयले चासो राखेका बेला हामीले प्रस्ताव गरेका हौ, सरकार चुनाव गराउन तयार भएपनि सुरक्षा अंगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरिएको छ’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गृहमन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको सिलिङ निर्माण गरिरहेको र सबै सुरक्षा अंगबाट बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थमन्त्रालयमा पेश हुने बताए । ‘अहिले आवश्यक तयारी भैरहेको छ केही दिनमा यसको टुंगो लाग्छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने । गृहमन्त्रालयमा दिनहु जसो स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा सरोकारवालासँग छलफल हुने गरेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्नु केही समयअघि मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, संघीय मामलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा मन्त्रालयका सचिव , अर्थसचिव, संघीय मामला सचिव, परराष्ट्रसचिव, सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापालगायतको बैठक बस्ने गरेको थियो ।

प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार कुनै पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपरे सात हजार सुरक्षाकर्मीको अभाव रहेको छ । त्यसैगरी ९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ । कम्तीमा एक साताको फरकमा दुई चरणको निर्वाचन भए जनशक्ति पर्याप्त हुने र म्यादी प्रहरी पनि कम आवश्यक हुने प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चुनावका निम्ति १ लाखको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ती गर्ने योजना छ । जसका निम्ति ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो पटक चुनाव हुँदा ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । उनीहरुलाई दुई महिना जति चुनावी सुरक्षामा खटाइनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको छ ।