काठमाडौं। सिंहदरबारभित्रै बसेर जनता ठग्नेलाई कति सजायँ काफी होला ? अवश्य पनि धेरै भन्दा धेरै सजायँ गरियो भने भावी पुस्ताले भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने सोच्नेछ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । बुधबार अपरान्ह सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत ३० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाँणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वसचिव पाण्डेमाथि पनि खाणसरह चारवटै मुद्दा दायर भएको छ। पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार राईलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै दुलालका हकमा पनि चारै कसुर आकर्षित गरिएको छ। सानु भण्डारी, आङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसीलाई पनि उल्लिखित चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। फरार १४ जना अभियुक्तलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार पाँच सय रुपियाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।
अभियोग दाबी अनुसार सबै प्रतिवादीलाई चार कसुर आकर्षित गरिएको छ। जस अनुसार अभियोग पुष्टि भएमा ठगीमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को खण्ड ३ (ग) बमोजिम सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ। यस्तै लिखत किर्ते कसुरमा अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ (ग) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सबै प्रतिवादीको हकमा सोही अनुसार दाबी गरिएको छ। राज्यविरुद्धको कसुरमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र अन्यका हकमा सजाय घटी तथा बढी हुने अवस्था छ। संहिताको दफा ५१ को उपदफा ४ (क) बमोजिम राष्ट्रहितविपरीत काम गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुने छ। यस्तै प्रतिवादीलाई आपराधिक समूह स्थापना गरेको, आपराधिक समूहसँग मिलेर सङ्गठित अपराध गरेको अभियोगमा पनि सजाय दाबी लिइएको छ। उक्त कसुरमा संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने छ।
साथै अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय पनि हुन सक्ने छ। सोही ऐन अनुसार गाडी, मोबाइल, आइप्याडलगायत जफतको माग पनि अभियोगपत्रमा लिइएको छ। यस्तै वकिल कार्यालयले एकीकृत कसुरको सजायको पनि माग गरेको छ। एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसुर गरेमा एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ। अपराध संहिताको दफा ४३ ले एकीकृत कसुरमा कसुरमध्येको सबैभन्दा बढी हुने सजाय र त्यसपछिको दोस्रो बढी सजाय हुने कसुरको आधा सजाय पनि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सबै प्रतिवादीलाई उक्त सजायको माग अभियोगपत्रमा लिइएको छ।