काठमाडौ । संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई साथ दिएका साना ठूला सबै दलहरू एकजुट भएको संयुक्त मोर्चा त छैन । तर प्रम ओलीको सनकमा देश भद्रगोल हुँदा नेपाली काँग्रेस एकिकृत आन्दोलनको निम्ति अग्रसर नहुँदा त्यही भित्रका युवाहरू आक्रोशित भएका छन् । चुनाव नहुने प्रम केपी ओलीको घोषणालाई असफल बनाउने आन्दोलन संयुक्त बनाउने पहल संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले गर्नु पथ्र्याे । पार्टीको आन्तरिक किचलो छलफलबाट समस्या हटाउन सक्नुपथ्र्याे । पाँच वर्षको सरकार चलाउने अधिकार पाएर पनि प्रम ओली आफैंमा शक्ति केन्द्रीत गर्न सफल छन् । काँग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकवादी स्वभावलाई दर्शक बनेर हेरेको छ ।

प्रम ओलीको चुनाव घोषणालाई साथ दिनेमा मजदुर किसान पार्टी मात्र देखियो । सत्तापक्षको नेकपा र नेमकिपाले मात्र कस्तो चुनाव गर्लान् । जवकी ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराइको भुभाग र प्रदेश २ को सरकारपक्ष जसपाले समेत संसद पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । दुई वर्षको अवधि बिउताउनु पर्छ भनेकै छ । काँग्रेस संसद पुनस्र्थापना हँुदा नेकपाको बहुमत पक्षसँग सत्ता गठबन्धन गर्दा फाईदा हुने कुरामा समेत अलमलमा छ । प्रम ओलीको अधिनायकवादको विरोध गर्दा प्रदेश सरकारमा काँग्रेसले ठाँउ पाउनु अवसर हो । मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविस्वास प्रस्तावको पक्षमा लाग्न काँग्रेसलाई कसैले छेकेको छैन ।

कम्युनिष्टहरू विस्वास गर्न लायक छैनन् भन्दै तत्काल प्राप्त अवसर त्याग्नु भनेको काँग्रेसका लागि क्षति हो । तर त्यहाँ पनि डा. आरजु जस्ता भष्माशुर छन् । सरकारविरुद्ध जाँदा काग्रेसकै अगुवाइमा भएका भ्रष्टाचारमा जोडिएका नेताहरू आख्तियार, सम्पत्ति शुद्दिकरण जस्ता अड्डाबाट कारबाहीमा पर्ने डर काँग्रेसा सभापति शेरबहादुरलाई छ । सभापति देउवाले बागमति प्रदेश र प्रदेश १ को सरकारका विरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–माधवपक्षको टीमलाई सघाउनु पर्ने सुझाव पाएकै थिए । तर काँग्रेसको संस्थागत निर्णयमा ढिलाई हुँदा ती प्रदेशको समस्या लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमसम्म पुग्ने स्थिति छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रम ओलीपक्षकै मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री जस्ता नालयक र असक्षम नभएकाले नेकपाकै नेताहरूरले मन्त्रिपद त्यागेका छैनन् । त्यहाँ ओली पक्ष बहुमत छ ।

यो समस्या प्रधानमन्त्री ओलीको मपाइँवादले खडा गरेको हो । यहाँ विकासका काममा बाधा खडा भएर संसद भंग गरिएको होइन । निर्वाचनमा जानु लोकतन्त्रको सकारात्मक पक्ष हो । जुन पार्टीले ससद बनायो प्रधानमन्त्री पद दिलायो त्यो पार्टीलाई बाइपास गर्ने ओलीको अधिनायकवादी शैलीको बिरोध प्रमुख कुरा हो । संविधान विपरित, पार्टी विधान विपारित, जनअपेक्षा विपरित आएको प्रधानमन्त्रीको निर्णय सच्याउनु पर्छ भन्ने हो । काँग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा जारी संविधानको रक्षा गर्ने हक र दायित्व छ । त्यसैले काँग्रेसले संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । तर डा. शेखर कोइराला भने काँग्रेस एक्लैले संघर्ष गर्नुपर्छ भन्छन् । नेकाँ एक्लैले गरेको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने विस्वास उनले कसरी गरे होलान् ?

जबकी नेताहरू विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, कृष्ण सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशमान सिहं, भिमसेनदास प्रधान, नबिन्द्रराज जोशीहरू क्षेत्रीय आन्दोलनमा सहभागी भएर संयुक्त आन्दोलनको पक्ष लिएका छन् । सभापति देउवाले प्रम ओलीको इशारा हेर्दै अदालतको फैसला कुरेकै छन् । काँग्रेसमा युवा नेताहरूले ओली सरकारविरुद्ध सडक तताउने गरेका छन् । यहाँ पद प्राप्तिको विषय प्रमुख होइन । संविधान कुल्चने प्रम केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अधिनायकवादी शैली र चिन्तनमाथि चुनौति दिलाउने कुरा प्रमुख हो । प्रम ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउँछन् र चुनाव लडेर ठूलो पार्टी बनाउँदै सत्ता कब्वजा गरौंला भन्ने भ्रममा काँग्रेस छ । काँग्रेस जनताका काम गरेर जनविस्वास जित्ने भन्दा नेकपा फुटको मौकामा जनताले कम्युनिष्ट भन्दा काँग्रेस रोज्छन् भन्ने भ्रममा छ ।

असफल नेतृत्व कार्यक्रम बिहिन हुन्छ । १४औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्न नसक्ने नेतृत्वले पार्टी विधान नै त्यागिसकेको अवस्था छ । देशका राजनीतिक घटना र काँग्रेसको महाधिवेशनमा ढिलाई हुनु संयोग बनेका छन् । एकता महाधिवेशन नगर्दै नेकपा फुट्योग, राप्रपा, जसपाजस्ता शक्तिहरू पनि एकता महाधिवेशनको तयारीमा थिए । प्रम ओली पार्टी अन्तरकलहमा जेलिए । उनले सरकारका कुनै योजना पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने पद्दति भएको भए यस्तो बेथिति चम्कने थिएन । यो सत्य थाहा पाएको काँग्रेसले संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व लिएर संसद पुनस्र्थापनामा जोड दिनु उत्तम विकल्प मानिन्छ ।