काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो प्रतिधित्व गराउनका लागि नेपाली काँग्रेसले रास्वपाबाट उपसभामुख निर्वाचित भएकी इन्दिरा रानालाई तारो बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पक्षमा संवैधानिक परिषद्मा बहुमत बनाउनका लागि काँग्रेसको त्यो पासोलाई स्वीकार गरेर सत्ता गठबन्धनको हैकम चम्काउन अग्रसर भएका छन् । विपक्षी दलको नाताले त्योबेला नेपाली काँग्रेस संवैधानिक परिषद्को सदस्य थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भएको समयमा बनेको त्यो संरचना समय अनुसार फेरिँदै गयो । यतिखेर काँग्रेस, एमालेको गठबन्धन भयो । उपसभामुखमा उनीहरूको गिद्दे नगर प¥यो । इन्दिरा रानाभन्दा विवादास्पद दर्जनौं काण्ड बोकेका नेताहरू त्यही संसदमा छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एक सय दिनको काम देखाउन हतार छ । समाज भाँडिने गरी अघि बढेको टिकटकलाई अघिल्लो सरकारले बन्द गरे पनि ओलीले आफ्नो काम देखाउन त्यसलाई खुल्ला गरिदिएका छन् । पार्टी कार्यकर्ताले सरकारका राम्रो कामको प्रचार गरेनन् भनेर पनि उनी पोखिन पुगेका छन् । तर कार्यकर्ताले कुन चाहिँ काम वर्तमान सरकारले राम्रो ग¥यो भनेर पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । सरकारको ध्यान अपराध नियन्त्रणतर्फ होइन, अपराधी कुन पार्टीको हो भनेर छुट्याउनेतिर गएको छ । त्यही कारण उनले जनतालाई तड्पाएर कालो बजार र माफियाकरण बढाउनेहरूको हितमा काम गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई बचाएर अख्तियारलाई राजनीतिक दबावमा राखेर दलका नेताले गरेको कुकर्मको छानविन हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री आफैं यस्ता गतिविधिमा चोपलिएको एमाले नेतृत्वले देखिरहेको छैन । किनकि एमाले नेतृत्व भनेकै केपी ओली हुन् । ओलीले गरेका सबै कर्म एमालेका लागि विधान सम्वत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको नाताले चार वर्ष अगाडि उद्घाटन गरी सिलालेख टाँसिएको धरहरा असोज ३ गतेबाट सञ्चालनमा आउने भनिएको छ तर अझै पनि निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छैन । दोस्रो सिलालेख राख्ने हतारोले ओलीले संविधान दिवसका दिन खोल्ने निर्णय गरेका हुन् । किनकि बजारमा सरकार परिवर्तनका हल्ला चलिरहेका बेला अर्को सरकारको प्रमुखले सिलालेख राख्ने ठाउँ कब्जा गर्ला भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई छ । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई काँग्रेस र एमालेले भूकम्पले बालमन्दिर ध्वस्त हुँदा त्यहाँका बालिकाहरूलाई संरक्षण दिएर कलेजमा पढाउँदा पनि जस पाइनन् । काँग्रेस र एमालेका सांसदहरूले बालमन्दिरका बालिकाहरू बिक्री गरिएको हल्ला फिँजाए, तिनै बालिकाहरूले आफैं टेलिभिजनमा आएर त्यो कुराको खण्डन गर्नु प¥यो । उपसभामुखको नाताले अमेरिकी दूतावासमा आफ्ना सचिवालय भन्दा बाहिरका पाँच जना मानिसलाई मिसाका लागि सिफारिश गर्नु रानाको कमजोरी हो । तर उनलाई त्यो काम अह्राउने पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने आफैं नागरिकता, पासपोर्ट विवादमा फसेका मात्र होइन सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका छन् । दुई तिहाईको दम्बले उपसभामुखको झण्डा खोस्ने एमाले–काँग्रेसको योजनालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माअ‍ोवादी र रास्वपाले त खुलेरै विरोध गरे भने राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका साना दलहरूले पनि विरोध गर्न थालेका छन् । यो एजेन्डाले साना दलहरूमाथि प्रहार हुने कुरामा राजनीतिक शक्तिहरू एकमत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको १८८ मतमध्ये कति घट्ने हो निश्चित छैन । किनकि दुई तिहाईका लागि १८४ मत आवश्यक पर्छ त्यही मतभित्र जनमत पार्टी (६), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) ले समेत उपसभामुखविरुद्धको योजनाको विरोध गरेका छन् । सरकार केबल योजना विहीन बनेर दौडिएको छ । सरकार बन्दा भएको भनिएको सात बुँदे सहमतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्न सकेका छैनन् । सरकारमा दलितको सहभागिता नहुँदा दैलेखका चन्द्र विक माइतीघरमा घाँटी र खुट्टामा साङ्लो बाँधेर दलितको अधिकार खोजिरहेका छन् । रादजूत, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा पनि काँग्रेस र एमालेको भागवण्डाले दलितको ठाउँ दिलाएको छैन । उपसभामुखमा नेपाली काँग्रेसले आप्mनो प्रतिनिधि पठाउन पायो भने संवैधानिक परिषद्मा सरकार पक्षको बहुमत हुने हिसावका आधारमा यो खेल खेलिएको हो । जबकि यही सरकारमा राज्यको राजश्व लुट्ने नेपाली काँग्रेसका दीपक खड्का जस्ता दर्जनौं सांसदहरू साथमा छन् ।