काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने विषयमा निर्णय गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने जानकारी गराएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको कांग्रेसको भने सरकारले गरेका दुई निर्णयप्रति चित्त बुझेको छैन। चित्त नबुझ्ने मुख्य गरी दुई निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन लागेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार एक दुई दिनमै दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुने र त्यसपछि सरकारमा पठाउने व्यक्तिबारे पार्टीले निर्णय गर्नेछ। तर, प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गरेका मुख्य दुई निर्णयलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ।
पहिलो– माओवादीले सशस्त्र संघर्ष घोषणा गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा।
दोस्रो– अयोग्य घोषित आफ्ना पूर्वलडाकुलाई राहत रकम वितरण गर्ने भन्ने निर्णय।
एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि उनलाई त्यसकै आडमा आफूखुशी निर्णय लिने बल पुगेको कतिपयको ठम्याइ छ। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारलाई कांग्रेसले दिएको समर्थनकै भरमा प्रचण्डले निर्णय लिएको ठानेका छन्। तर, कांग्रेस प्रवक्ता महतले कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएको बेला भएको निर्णयको जिम्मेवारी आफ्नो दलले नलिने प्रतिक्रिया दिए। ‘जनयुद्ध’ भनेर राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने कुरामा आम समझदारी हुनुपर्ने कुरा पहिले नै आफूले व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ। तर अब सरकारमा गएपछि कांग्रेसले यो निर्णय उल्टाउँछ ? महत भन्छन्, ‘त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित ठाउँमा कुरा होला।’
पछिल्लोपटक सरकारले शान्ति सम्झौताअनुसार बनाइएका माओवादी लडाकुको अस्थायी शिविरबाट ‘मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषित गरिएका’ करिब ४ हजारलाई दुई लाखको दरले रकम दिने निर्णयसम्बन्धी खबरले सरकार आलोचनाको निशानमा परेको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत मन्त्रिपरिषदको निर्णय मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसमा लेखिएअनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्। अयोग्य घोषित लडाकुहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। त्यसबारे परेको रिट निवेदनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतलेसमेत चासो देखाएको थियो।
तर, हाल अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेका बेला सरकारले उक्त निर्णय लिएको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता महत उनीहरूका बारेमा सबै कुरा त्यही बेला टुङ्गिएको बताउँदै भने,‘यो विषयमा केही समय पर्खेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ बढ्दो असन्तुष्टिकाबीच बुधबार भएको सत्तापक्षीय दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पूर्वलडाकुलाई रकम दिने निर्णय नगरेको भन्ने जानकारी गराएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताएका छन्। सरकारले ८ हजार सहिदको नामावली २९ फागुनको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।
१५ फागुनमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार भन्दै राजपत्रमा ‘राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि भएको सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने’ व्यक्तिहरूको सूचीबारे पनि बहस चलिरहेको छ। जीवित व्यक्तिलाई सहिद बनाएको र काममा भारत गएका बेला ज्यान गुमाएकाहरूको नाम पनि समावेश भएको चर्चा चलेको छ। कतिपयले सरकारका यस्ता निर्णयबाट राज्य कोषमा ठूलो बोझ पर्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने पहिल्यै सहिद घोषणा गरिएकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित भएको र सहिद परिवारलाई दिइने आर्थिक सुविधा पहिले नै दिइसकेको बताए।
तर, सहिद घोषित भएका केही परिवारले त्यस्तो सरकारी निर्णय अस्वीकार गरेको विवरण पनि आएका छन्। यो सूचीमा द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुवैतर्फबाट मारिएकाहरूको नाम समावेश छ। कांग्रेस नेता रिजाल प्रचण्डका कतिपय निर्णय १२ बुँदे सहमतिपछिको राजनीतिक यात्राको भावनाविपरित रहेको ठानेका छन्। शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे समझदारीमा पनि कहीँ पनि जनयुद्ध उल्लेख नभएको बताउँदै उनले सरकारको निर्णय त्यस विपरित रहेको टिप्पणी गरे।
उनले प्रचण्डलाई ‘उक्त सहमतिको भावनाअनुसारको बाटो नै कांग्रेस र माओवादीले दीर्घकालीन रूपमा सँगै काम गर्ने बाटो हुनसक्छ, त्यो बाटो नछोडी काम गर्नुस्’ भनेर बुझाउनुपर्ने बताए। माथिका नेताबीच त्यसले फाटो नल्याए पनि कार्यकर्ता र मदताको तहमा कठिनाइहरू बढ्दै जाने उनको बुझाइ छ। कांग्रेस सरकारमा नजाँदै तर विश्वासको मत दिएपछि सरकारले ती निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपतिको चुनाव नजिक थियो। राष्ट्रपतिमा प्रचण्डको साथ नपाइएला भन्ने संशयामा थियो, एमाले। कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको प्रचण्डको प्रस्तावले राष्ट्रपति पाउने आशामा थियो। प्रचण्डले त्यही मौका छोपेर फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे। सरकारमा सहभागी भए पनि एमाले मौन बस्यो। दुई सातापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कांग्रेस नेताहरूले घुमाउरो ढंगले सहमति खोज्नु पथ्र्यो भने तर विरोध गरेनन्।