काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मन परेन भने बहुमतबाट संसदीय दलको नेता हटाउ भनेर चुनौती दिन पछि पर्दैनन् । किनकि यतिखेर उनको संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ । पार्टी सुधार्न अभियान चलाएका डा. शेखर कोइराला देउवासँग यतिखेर घोचपेच गर्दैनन् । सभापतिको नाताले आफूलाई उत्तराधिकारी बनाउँछन् कि भन्ने आशा कोइरालालाई हुन सक्छ । युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको भावी स्थितिका बारेमा महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन समय अनुकुल नभएको भन्दै संस्थापनले सुधार्न सक्रियता देखायो । काँग्रेसमा आदर्श नेताका रूपमा चिनिएकाहरू दोहोरी खेल्दैनन् । कृष्ण सिटौला, शेखर कोइरालाहरू महाधिवेशन समयमा गरौं भन्ने पक्षमा छन् । सबैले सघाए तोकिएकै समयमा १५औं महाधिवेशन हुने कुरामा सभापति ढुक्क छन् । तर उनलाई यतिखेर एमालेको साथमा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माल प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले सभापतिलाई झस्काएको पनि हो । प्रधानमन्त्री दुई पटक, राष्ट्रपति एक पटक, मन्त्री तीन पटक, सांसद चार पटक भन्दा बढी हुन नपाउने शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा डा. आरजु राणाबाहेक अरु देखिएनन् । भ्रष्टाचार र बेथितिले मुलुक क्षतविक्षत हुँदा कालो बजार र महंगीविरुद्ध काँग्रेसको नजर पर्ने कुरै भएन । त्यसो त कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादीको पनि कालो बजार र महंगीका विरुद्ध प्रहार गर्ने दलगत नीति छैन । आफू मात्रै ठिक अरु बेठित देख्ने प्रम ओली भुइँ मान्छेको पक्षमा भन्दा तस्कर र विचौलियाहरूको पक्षमा वकालत गर्न पछि पर्दैनन् । राजनीति जोगि हुन गरिँदैन भन्ने ओलीको सिद्धान्तले वर्तमान सरकार पनि निर्देशित छ । काँग्रेसभित्र बदनाम बनेकी डा. आरजु राणा आफू परराष्ट्रमन्त्री भए पनि गृहमन्त्रालयमा बढी चासो राख्ने गरेकी छिन् । यस पटक मन्त्रीमण्डलमा प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, शशांक कोइरालाको मात्र भागवण्डा होइन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले समेत आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका छन् । दुई ठूला दलको समिकरणले जनतालाई केही राहत मिल्छ भन्ने आशा भए पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन । बरु, विगतको सरकारले गरेका भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको अभियानलाई वर्तमान सरकारले रोकेर राखेको छ । हामी पढेका र जान्ने, पुराना शोषण गर्ने भन्दै ०७९ सालमा उम्रिएको रास्वपा समेत सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणले थलिएको छ । त्यो पार्टीमा दाइभाउजुबाट न्याय नपाएर प्रवेश गरेका डा. स्वर्णिम वाग्ले उपनिर्वाचनमा विजेता भई सांसद बने पनि दलीय गतिलाई सशक्त बनाउने नसक्ने पात्रका रूपमा चिनिएका छन् । जनताको हित भन्दा नेताको स्वार्थमा परिवर्तन भएको व्यवस्थाले शान्ति वार्तापछि हिजोका परिवर्तनकारीहरू पनि आर्थिक रूपमा भ्रष्ट देखिए । सबै दलहरू उस्तै गतिको हुँदै जाने हो भने काँग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ बाहेक भुईमान्छेको स्वार्थ हुन्छ कसरी ?