काठमाडौँ । सत्ता भागवण्डामा भाग खोजेर न्यायालयलाई बदनाम गराएका चोलेन्द्रको बहिर्गमन नै समस्याको समधान हुने देखिन्छ । अदालतमा बढेको असन्तुष्टिका विषयमा सत्ता गठबन्धन दल मौन बस्दा न्यायालयको संकट लम्बिँदै गएको भन्दै कांग्रेस संस्थापनइतर खेमाका नेताहरूले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निकास खोज्न दबाब दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आइतबार उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिने अडान लिइराखे महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले भने न्यायालयको विषयमा बैठकमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयभन्दा बाहिर नबोल्न आग्रह गर्दागर्दै पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले न्यायालयको विवादसहितका राष्ट्रिय एजेन्डामा नेतृत्वले सुतरमुर्गको जस्तो टाउको लुकाएर हिँड्न नमिल्ने बताएका थिए । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापाले न्यायालयको विवाद लम्बिँदा लोकतन्त्र र पार्टीकै लागि हानि हुने तर्क गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए संसद्को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका शीर्ष नेता रहेको समन्वय समितिका संयोजक र पार्टीभित्र संस्थापनइतर खेमाको नेतृत्व गरेका पौडेल यतिविघ्न विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्वमा बस्न नहुने र उनी आफैंले राजीनामा नदिए महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा रहेका देउवा जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा छैनन् । बरु मध्यमार्गी विकल्पबाट उनलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर विभिन्न विकल्पमाथि छलफलमा जुटेका छन् । सार्वजनिक रूपमा देउवाले न्यायालयको विवाद त्यहींबाट हल खोज्नुपर्छ भनेर बताइरहे पनि भित्रभित्रै कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत मध्यमार्गी समाधानको विकल्प अघि बढाइरहेको स्रोतले जनाएको छ । देउवाले आफूनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई नचर्काउन र समाधानका लागि पहल गर्न जोड दिँदै आएका छन् । देउवा तयार नभए पनि पौडेलले समितिको बैठकमा न्यायालयको विषयलाई छलफलमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । उनले मंगलबार समितिको बैठक बोलाएका छन् । त्यतिञ्जेल प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास नदिए समितिको बैठकबाटै सत्ता गठबन्धन दलको साझा धारणा बनाउने प्रयास पौडेलको छ । स्रोतका अनुसार समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलेका छन् । यति विवादित भइसकेपछि जबरा अब न्यायालयको नेतृत्वमा बस्न नहुने उनको निष्कर्ष छ । दाहाल र पौडेल दुवै समितिको बैठकमा यस विषयलाई प्रवेश गराउन सहमत रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने मध्यमार्गी समाधानको विकल्पमै जानुपर्ने पक्षमा छन् ।