काठमाडौँ । काँग्रेसभित्र उठेका विवादलाई पार्टी संस्थापनले पचाएको छ । कांग्रेसले आफ्नो समर्थनमा बनेको सरकारले थालेका भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई साथ र समर्थन गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाए पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका पार्टी नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्ने विषयमा भने मौन बसेको छ । साउन २ देखि आठ दिन चलेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किऊन् र कोही निर्दोष नफसून् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ । तर त्यही काँग्रेसले आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँणलाई कारबाही गर्ने हिम्मत भने गरेन । पार्टीको निर्णयप्रति महामन्त्री गगनकुमार थापाले लिखित रूपमै फरक मत दर्ज गराएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतबाट न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उनको मत छ । थापाले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चल्दा सांसद निलम्बन हुने तर पार्टीमा किन नहुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले गम्भीर आरोपमा पक्राउ परिसकेपछि व्यक्तिको निजी विषय हो र पार्टीको विषय बन्न हुँदैन भन्ने धारणा बनाउनु गलत भएको बताएका छन् । कांग्रेसले भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा १३ बुँदाको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै कांग्रेसले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही माग गरेको छ । यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेका बेला कांग्रेसले अनुसन्धान निकायबाट मात्रै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । बैठकमा सदस्य र पदाधिकारीले भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा दर्जनौं प्रश्न सभापति र महामन्त्रीहरूमाथि उठाएका थिए । बैठकमा पार्टी विधि–विधानअनुसार नचलाएको, संगठनभन्दा सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा पार्टीको वैचारिक धार कमजोर भएको, भ्रष्टाचारका काण्डमा मौन बसेको लगायतका प्रश्न सभापति शेरबहादुर देउवातर्फ लक्षित थिए । देउवापछि सबैभन्दा बढी प्रश्न महामन्त्री गगन थापाप्रति थिए । संस्थापन पक्षीय सदस्यहरू सामाजिक सञ्जालबाट नेतृत्वलाई ‘खुइल्याउने’ काम गरेको भन्दै महामन्त्रीविरुद्ध एक स्वरमा उत्रिएका थिए । सदस्यहरूले उठाएका तमाम प्रश्नमा सभापति देउवाले कुनै जवाफ दिएनन् । करिब तीन मिनेट बोलेका उनले बैठक लाइभ गरिएको विषय र सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएर बैठक अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । महामन्त्री थापाले भने आफूमाथि उठेका दर्जनौं प्रश्नको आइतबार ४० मिनेट लगाएर जवाफ दिएका थिए । देउवाको तीन मिनेटको मन्तव्यको महत्त्वपूर्ण अंश अर्को बैठक असोज २ मा बोलाउने घोषणा थियो । दुई–दुई महिनामा बोलाउनुपर्ने बैठक एक वर्षमा बोलाइएकामा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरेको र महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा बैठक बोलाउने क्यालेन्डरसमेत समावेश भएकाले देउवाले अर्को बैठकको मिति घोषणा गरेका हुन् । देउवाले देश र दुनियाँलाई कांग्रेसबारे बुझ्न भनेर बैठक लाइभ गरिएको बताए । भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस नेतृत्व मौन बस्ने गरेको आलोचना जनस्तरबाट सबैभन्दा बढी उठेको छ । राजनीतिक अवस्था तरल छ । एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा थुप्रै घटनाक्रम भएका छन् तर देउवाले एक वर्षपछि बैठक राख्दा आफूमाथि जनस्तर र केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व छलेर कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाएको नेताहरू बताउँछन् । बैठकमा आफ्नो आलोचना सोचेभन्दा कम भएको भन्दै देउवाले खुसी प्रकट गरे । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर नेतृत्वमाथि जथाभावी विरोध गर्ने काम बन्द गर्न बैठकले प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने भन्दै संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले उठाएको मागमा देउवाको विशेष सरोकार देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पदाधिकारीबीचको छलफलमा प्रस्ताव राख्ने समझदारी भए पनि महामन्त्रीको प्रस्तुतिमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । सामाजिक सञ्जाल र पार्टीको वेबपेजमा नेतृत्वको विरोध गर्न नपाइने प्रस्ताव पारित गर्दा महामन्त्रीहरूलाई पनि लगाम लगाउन सकिने ठानेरै संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले रणनीतिक रूपमा यस्तो निर्णय गराएको कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरूको बुझाइ छ ।
थापाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका पार्टी नेतालाई निलम्बन गर्ने मुद्दालाई सार्वजनिक तहमै पुर्‍याएका थिए । त्यसैलाई लिएर बैठकमा संस्थापन पक्षीय सदस्यहरू एकै स्वरमा महामन्त्रीमाथि खनिएका थिए । आफूमाथिका प्रश्नमा जवाफ दिँदा थापाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आफ्नो प्रयत्न जारी रहने बताएका थिए भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो प्रस्ताव पारित हुने नदेखेपछि फरक मत राखेका थिए । बैठकमा सबैभन्दा बढी छलफलमा आएको विषय निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने र चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो । यी दुई विषयका बारेमा पार्टीको निर्णय र नेतृत्वको जवाफसमेत आएन ।