काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारसँग १५ वटा प्रमुख विषयमा सार्वजनिक जवाफ माग गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार नैतिक संकट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको अभावबाट गुज्रिरहेको आरोप लगाए। दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जनमतलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको उनको टिप्पणी थियो। कांग्रेसले सरकार अस्थिर बनाउने आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्ट गर्दै संविधान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले सरकारमाथि उठाएका प्रमुख प्रश्नहरू यस्ता छन्–

सुशासन र पारदर्शिता
कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। जनताले नारा होइन, परिणाम खोजिरहेको भन्दै सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनाको छानबिन
सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। मृतकका परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

भदौ २३/२४ घटनामा नयाँ आयोग
गत वर्ष भदौ २३/२४ मा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सबै पक्षले स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उसले जनाएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको कांग्रेसको आरोप छ। राजनीतिक दबाब, निगरानी र प्रश्न सोधेकै आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरिएको छ।

राहदानी खरिद विवाद
राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा सरकारको नियत र निर्णय प्रक्रियामाथि कांग्रेसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पाखा लगाइएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सरकारी सल्लाहकार र सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट जवाफ माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली
हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानको मर्मविपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ। संसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास भएको भन्दै अदालतले संविधानसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

भ्रष्टाचारमा दोहोरो मापदण्ड
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाइएको र सत्तापक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गरिएको कांग्रेसको आरोप छ। सबैका लागि समान कानुन लागू हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।

सरकारी नियुक्तिमा दलीय प्रभाव
योग्यता र प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निकटतालाई आधार बनाएर नियुक्ति गरिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारी तथा संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष नियुक्तिको माग गरेको छ।

विदेश नीति
सरकारको विदेश नीति अपरिपक्व र असावधान रहेको कांग्रेसको टिप्पणी छ। दूतावास व्यवस्थापनदेखि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धसम्म राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गृहमन्त्री विवाद
गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित आरोपहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिइनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको उसको भनाइ छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन
चुनावअघि लालपुर्जाको आश्वासन दिने तर व्यवहारमा समस्या समाधान नगरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि स्थायी समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

निजी क्षेत्रमाथि दबाब
प्रमाणबिना छापा र धरपकड गरेर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाइएको कांग्रेसको आरोप छ। यसले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

मल अभाव
खेतीको मुख्य समयमा किसानले मल नपाएको, कालोबजारी बढेको र सरकारी व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै कांग्रेसले पारदर्शी वितरण र दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

ग्यास संकट र महँगी
एलपी ग्यासको अभाव तथा बढ्दो महँगीबारे सरकारले विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन माग गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्र
सरकारका अपरिपक्व निर्णयका कारण विद्यार्थी र शिक्षक दुवै प्रभावित भएको कांग्रेसले जनाएको छ। परीक्षा नतिजा व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सञ्चालन र शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।

कांग्रेसले यी सबै विषयमा सरकारले स्पष्ट, तथ्यपरक र सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।