काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न संस्थापन र इतर पक्षबीच औपचारिक संवाद अघि बढेको छ। पार्टी सभापति गगन थापाले पार्टी एकता कायम राख्ने उद्देश्यसहित निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेता डा. शेखर कोइराला पक्षलाई आठ बुँदे प्रस्ताव पठाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंग्याएपछि सभापति थापाले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका नेताहरूसँग संवादलाई तीव्रता दिएका हुन्। गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र दुई धार स्पष्ट देखिएको थियो। सभापति थापाले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई समेट्दै संगठनात्मक एकता बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसक्रममा उनले वैशाख ६ गते पूर्णबहादुर खड्कासँग पहिलो पटक भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसपछि वैशाख १५ मा नेता रमेश लेखक र वैशाख २२ मा नेता डा. शेखर कोइरालासँग छलफल गरेका थिए। कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको भेटमा पार्टी एकता र आगामी रणनीतिबारे करिब एक घण्टा संवाद भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सभापति थापा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित खड्का निवास पुगेका थिए।

यद्यपि, केन्द्रीय सदस्य तथा भ्रातृ संगठनहरू नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघका अध्यक्षहरूको मनोनयनमा परामर्श नगरिएको भन्दै खड्का र कोइराला पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। यसबीच दुवै पक्षले प्रदेशस्तरीय भेला सञ्चालन गरेपछि संवाद केही समय रोकिएको थियो। प्रदेश भेला सम्पन्न भएपछि पुनः वार्ता प्रक्रिया अघि बढेको हो।

जेठ १६ गते सुर्खेतबाट फर्किएका खड्कासँग सभापति थापा र उपसभापति शर्माले छलफल गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट थापाले विवाद समाधानका लागि आठ बुँदे प्रस्ताव पठाएका हुन्। प्रस्तावमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सभापति थापाको प्रस्तावअनुसार विशेष महाधिवेशनलाई आधार मानेर पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने तथा केही नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने तयारी छ। साथै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।

त्यसैगरी निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति तथा विधान संशोधन समितिमा इतर पक्षको सिफारिसअनुसार सदस्य थप्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। महाधिवेशनसम्बन्धी समिति तथा विधान संशोधन समितिमा इतर पक्षलाई बहुमत दिनेसम्मको लचकता संस्थापन पक्षले देखाएको बताइएको छ।

सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणाले सभापति थापा पार्टी एकताका लागि अधिकतम लचकता अपनाउन तयार रहेको बताए। उनका अनुसार विभिन्न समितिहरूमा इतर पक्षलाई बहुमत दिनेसम्मको तयारी गरिएको छ।

सभापति थापाको प्रस्तावपछि नेता खड्का र कोइरालाबीच मंगलबार छलफल भएको थियो। त्यसलगत्तै खड्काले सभापतिलाई छ बुँदे जवाफी प्रस्ताव पठाएका छन्। प्रस्तावमा १४औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका दुवै केन्द्रीय समितिलाई समायोजन गरी निर्वाचन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै कार्यसम्पादन समितिमा संस्थापन पक्षको बहुमत कायम रहने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

खड्काले आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नबनाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण तथा वितरण भएका सदस्यताकै आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गरिनुपर्छ। निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, सदस्यता छानबिन समिति र विधान संशोधन समिति आपसी सहमतिबाट गठन हुनुपर्ने तथा भ्रातृ संस्थाहरूको नयाँ नेतृत्व पनि सहअस्तित्वको आधारमा चयन हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

दुवै पक्षबीच मुख्यतः दुई विषयमा मतभेद देखिएको छ। सभापति थापा १४औँ महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमिति यथावत राख्न चाहन्छन् भने इतर पक्षले दुई कार्यसमितिको समायोजनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। यद्यपि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयमा सहमति जुटाउन कठिन नहुने नेताहरूको बुझाइ छ।

हाल कांग्रेसमा १४औँ महाधिवेशनका करिब साढे आठ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये दुई लाखभन्दा बढी सदस्यले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेका छन्। सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीका अनुसार सदस्यता अद्यावधिक पार्टी एकताको बाधक विषय नभई संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास मात्र हो।

विशेष महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानले २२७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको व्यवस्था गरेको छ, जसले विवाद समाधानलाई सहज बनाउने संस्थापन पक्षको विश्वास छ। हाल १५४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको कांग्रेसमा सभापति थापाले अझै ७३ जना सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ।

संस्थापन पक्षका अनुसार बाँकी मनोनयनमध्ये अधिकांश स्थान देउवा र कोइराला पक्षलाई दिन सकिने सम्भावना छ। साथै तीन जना सहमहामन्त्री पनि इतर पक्षबाट मनोनयन गर्न सभापति थापा सकारात्मक देखिएका छन्।

पार्टी एकताको प्रयास जारी रहेकाबेला दुवै पक्षले प्रस्ताव आदानप्रदानमार्फत साझा सहमति खोज्न थालेका छन्। नेताहरूका अनुसार आगामी संवादले कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।