काठमाडौं । आन्दोलनबाट आएको सरकारलाई निश्चित कार्यक्षेत्र र योजना तोकिन्छ । जेनजी विद्रोहले संसद भंग गर्नु उपलब्धी ठान्यो । दुई वर्ष अगाडि देश चुनावमा जाँदैछ । त्यो चुनावमा संसदमा भएका सबै दलले माग लिँदा नयाँ आएका वैकल्पिक शक्तिले बहुमत पाउने छाँट छैन । गरिबको मुक्तिका लागि बनेको नागरिक उन्मुक्तिका रेशम चौधरी र श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठका बीचमा समन्वय नहुँदा ४ सांसद दुई तिर बाँडिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई काँग्रेसकी डा. आरजु राणा, एमालेका केपी ओलीले नै देखि सहेनन् । यिनको संयुक्त लुट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टिइन्स्टेटको जमिनमा देखिएको सम्बन्ध हो । व्यवसायी दिपक मलहोत्राले ओलीलाई ५० बिघा डा. आरजुलाई ३५ बिगा जमिन दिलाउँदै थिए । यो काण्डमा आरजु र ओली पक्राउ पर्ने लगभग निश्चित थियो । यिनकै योजनामा रविलाई सहकारी ठगीमा जेल हालिएको सत्य प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राम्रै थाहा छ । तर रविलाई अदालतले समेत न्याय दिएको छैन । यो सरकारको काम चुनाव निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता सुम्पने हो । दैनिक प्रशासन चलाउने, शुद्धता देखाउने काम थियो । नेताले मपनरी ढंगले लिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको भिड फिर्ता गर्नु ठिक थियो । सांसद, सभामुख, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयको भिड छिमल्यो तर संसद भंग गरेर कार्यकारी प्रमुखको चुनाव कानुनी रुपमा सम्पन्न हुँदैन भन्ने कुरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञान छैन । तिनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सत्य बताउन किन सकेनन् । जेनजीलाई प्रयोग गर्ने र पदमा पुगेकाहरूले जे गर्न सकिन्छ त्यो सत्यलाई सम्बोधन गर्ने हो । शिक्षामन्त्री महावीर पुन र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको काम गराईमा चुस्तता छ । समस्या धेरै छन् । तिनको सम्बोधन काम चलाउ सरकारले गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार र बेथिति धेरै छन् । भ्रष्टमाथि कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार राजनीतिक दलको गोटी छ, अदालतमा एमाले काँग्रेसको गठजोड छ । प्रशासनभित्र दलीयकराण् छ । परियोजना र संस्थान समितिहरूमा एमाले काँग्रेसकै मनोपोली छ । सरकारले गरेका नियुक्तिका विरुद्ध अदालत लागेको छ । भ्रष्टाचारीको आरोप लागेकाहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने अदालत समेत पैसामा चुर्लुम्म छ भन्ने कुरा जेनजीले बुझेकै छैन ।
नौथरि जेनजीका भाका फरक छन् । पुराना भ्रष्ट काँग्रेस र एमाले संस्थापक हुन् । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । यो संविधान अनुसार यही प्रशासनले भ्रष्टमाथि छानविन गर्ने सम्भावना छैन । संविधान संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छैन । दलीय भागवण्डाले ग्रस्त संवैधानिक निकायहरू आज विवादित छन् । नयाँ पुस्ताले कानुनको सीमालाई चासो दिएको छैन । यो सरकारले भ्रष्टहरूलाई मात्रै होइन आन्दोलन दबाउनेमाथि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि गुमाउँदैछ ।

दम्बले उग्र जेनजी
अहिले देखिएका भ्रष्टाचार विरुद्धको हल्ला नियमित प्रक्रिया हो । जेनजी दबावले होइन । दलका नेताको लुट छानविन भएकै छैन । भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो कार्यकाल बहुचर्चित रह्यो । पार्टीका गुण्डा र डनको यौन लम्पट चरित्रको संरक्षण गर्ने तस्करीतन्त्रको संरक्षण गर्न ओली सफल भए । उनैले रोकेका फाइल सलबलाएको मात्र हो । जनआन्दोलनमा दमनगर्नेलाई विद्यमान कानुनकै आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ । तर सरकारले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कुर्ने काम ग¥यो, त्यसले उनीहरू झन जुर्मुराएका छन् । केपी ओलीको राज्य लुटको इतिहास सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन छरपस्ट छँदैछ । उनको रहन सहन बन्दै गरेका हबेलीको श्रोत के हो ? राज्यले पाउने १९ अर्ब एनसेलको कर छ अर्ब मिनाहा गराएर रु १३ अर्ब तिरे हुने निर्णय गराउने केपी ओली कस्तो राष्ट्रवादी हुन् । जो आफू मात्र सबै विषयको विज्ञ ठान्छन् । ७२ वर्षे वृद्ध त्यो पनि मृगौला पीडित राज्यले कसरी कारबाही गर्छ ? जसले गौरीबहादुर कार्की आयोगलाई मान्दैन । बयान दिन जान्न भन्छ । यो अवस्थामा जेनजी पुस्ताले खोजेको शुशासन कस्तो हो ? जबकि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुल उद्देश्य नै निर्वाचन हो । त्यो निर्वाचन गराउने विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने म्यान्डेट पाएको छैन । राष्ट्रपति छन् संसद छ । तर जेनजी समूह आमूल परिवर्तन गर्ने हैसियत प्राप्त जस्तो दम्ब देखाउँदैछ । सरकारले दैनिकी काम काज नै छिटो छरितो गराएको छैन । प्रशासन निष्पक्ष छैन । कालो बजार उस्तै छ, विचौलिया हावी छ । कर्मचारीमा दलीयता छ । भ्रष्टचारीहरूको शिर झुकेको छैन । एकभ्रष्ट १३ करोड ५७ लाख भ्रष्टाचारमा जेल जान्छ । ८ अर्ब ६७ करोड भ्रष्टाचारका सहभागी त्यो भ्रष्टले ५ लाख धरौटी बुझाए हुने फैसला आउनु कति शंकास्पद, विवादित छ ? त्यस्तै विशेष अदालत खारेज गर्नु पर्ने हो । जहाँ दलीय संरचनाका न्यायाधीश छन् । पैसा अनुसार फैसला गर्नु विशेष अदालतको संरचनामाथि जेनजीको भन्दा पनि न्यायपरिष्द्को प्रहार हुनुपथ्र्यो । जुन परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैं छन् । जेनजी समूह उपसमूहकैबीचमा सहकार्य छैन । सरकारको सम्झौतामा मोरङका प्रवेश दाहाल, काठमाडौंका मिराज ढुंगाना देखिएनन् । ढुंगानानै हुन् जेनजी आन्दोलनको तयारीका साधक । तर एकाएक आफ्नै माग र योजना थाहा नपाउने हाम्रो नेपाल नामक एनजीओको सुदन गुरुङले आन्दोलन हाइज्याक गरे । त्यहाँ देखिएका युवाहरू हिजो कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता थिए । दलीय भेदभाव र क्षमता विकासमा अवसर नपाएको समूह जनेजीका रुपमा आयो तर कानुनी व्यवस्थाका बारेमा ख्याल गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीको म्याद ३ महिना बाँकी छ । ३ महिना वित्दा देशमा परिवर्तन भएको महसुस भएको छैन । सम्झौता हुँदैमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । दलीय भ्रष्टाचारको जड नेताका नामका प्रतिष्ठान राष्ट्रियकरण होलान् ?