काठमाडौं । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मन्त्रालयलाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ । विभागीय मन्त्रीले क्षमता देखाउने हो भने जनताका काम धेरै गर्न सकिन्छ । तर १० वर्षसम्म बन्दूक उठाएर समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेको पार्टी तत्कालिन माओवादी किन काँतर र लाक्षी भयो ? एमालेका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा एमालेकै समर्थक, शुमेच्छुुक बाहेक माओवादीलाई ढिक्कीनै दिएका छैनन् । पार्टी एकता कागजमा मात्र छ मन्त्रीहरू समेत पार्टी एकताको पक्षमा रहेको पाइँदैन । अहिले चुनाव हुन्थ्योभने यस्ता नालायकहरू पराजित हुने थिए ।

उपप्रम ईश्वर पोखरेलले पटक–पटक पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध जेहाद छेडेका छन् । पदका लागि जहाँ जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने आफ्नो पहिचान नभएका तर कमाउन जानेका उस्तै परे देशकै सूचना समेत भारतलाई बेच्ने तत्कालिन दबारकार विश्वासी ईश्वरका लागि गणतन्त्रको स्वाद कमाउनु बाहेक केही देखिँदैन । पोखरेल आफैं सचिवालय सदस्य छन् । उनी हिजो एमालेको २ कार्यकाल महासचिव भए । उनीप्रति अध्यक्ष ओलीको अविश्वास किन भयो ? किन विष्णु पौडेल, महासचिव बनाइए ? यस्ता प्रश्न पार्टी एकताको ढिलाईसँग जोडिएका हुन् । करार गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूको असक्षमताको ख्याल गरेका छैनन् । सरकार बदनाम भइसक्यो । माओवादीका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गरेनन् । उनीहरू निमित्तको भरमा चलेका छन् । जहाँ निमित्तको भरमा कार्यलय चल्छ त्यहाँ रफ्तारमा काम हुँदैन । यो सत्य माओवादीका मन्त्रीले किन बुझेनन् ?
वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले राष्ट्रिय प्रकृति कोषको सदस्य सचिव र वन विभागमा मन्त्रालयकै सहसचिवहरूलाई निमित्त दिएर टारेका छन् भने राष्ट्रियताल संरक्षण विकास समितिको कुनै पदमा नियुक्ति गरेका छैनन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, दूग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक, दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय चिया तथा कफी बोर्डका पदाधिकारीहरू कृषि सामग्री कम्पनीको महाप्रबन्धक जस्ता पदमा व्यक्ति छान्न नसक्ने नालायक बन्दैछन् ।
माओवादी नेतालाई नत कार्यकर्ताको चिन्ता छ नत संगठनको चासो छ नत कतै जिम्मेवारी देखिन्छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाचई पनि चासो छैन । अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको ताल उस्तै छ । पार्टी एमाले जस्तो चण्डालहरूको पोल्टामा लगेर खन्याएर मन्त्री बनेका लुटिरहेका छन् नेतालाई मन्त्रीले कुम्ल्याएको भाग दिएकै छन् कार्यकर्ताप्रति चासो छैन ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा यस्तो घात गर्नेहरूकै भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ ? उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बदनाम भएपछि मात्र पिए जीवन विष्टलाई हटाएका छन् । उनी चिनी व्यापारीका जीवन दाता नै बन्न पुगेका छन् । व्यापारलिाई बजार अनुगमन गर्न आउने सूचना दिएर कर्मचारीको कमाई गर्ने ठाउँ दिएकै छन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगर पूर्ण रुपमै असफल भइन् । प्रचण्डले बोकेर कति दिन यस्ता बदनामहरू मन्त्री पदमा रहने हुन् ? संगठन भएर मात्र हुँदैन कार्यकर्ता भड्किँदा वामदेव चुनाव हारेको घटना ताजै छ । भ्रष्ट असक्षम र नालायकहरूको भिड लिएर प्रधानमन्त्रीले करार गर्दा कामको प्रवृत्ति हेरिएको भए यिनै भ्रष्टको नेता बन्न केपी ओलीलाई बाध्यता थिएन । ओलीका छाउराहरू पदीय मर्यादा विपरित पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अपराधी भनिरहेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल जस्ता भ्रष्टले त स्वीकारेका छैनन् भने माधव नेपाल झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता आफ्नो स्वार्थलाई महत्व दिने नेताले स्वीकार्छन् ? प्रधानमन्त्री ओली नै माओवादीका नालायक मन्त्रीहरूलाई उचाल्दै छन् । ऊर्जा मन्त्री र गृहमन्त्री पार्टीमा प्रचण्डभन्दा ओलीकै सेवक बनिसकेका छन् ।

उद्योग क्षेत्र तहस नहस छ । गुणस्तरहिन सिमेन्टको बजार जागेको छ । मन्त्रीलाई पत्तो छैन । पार्टी एकता भनेको छ कार्यालयको स्थायित्व छैन । मन्त्रीसँग कार्यकर्ताको भेटघाट छैन । कार्यकर्ताका काम हुँदैन । दलालले लगेका काम फटाफट हुन्छ । एमालेले आफ्नो ठाउँमा कही बाँकी राखेको छैन । देखेर पनि सिक्नु पर्ने हो । एउटै मन्त्री परिषद्मा कोही मन्त्री फटाफट काम गर्ने कोही आफ्नै भाग अर्काले खोसेको पत्तो नपाउने भयो कसरी ? नालायक र विवेकहीनहरूलाई सुझावको अर्थ छैन । प्रम ओली आफैं विवेकहिन भएका छन् । सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार कानुनी रुपमै स्थापित गरेको छ । बजेट बढाएर आयोजनाहरूको छनोट गर्नु भनेको जनताको थाप्लोमा ऋण थप्ने र बढ्ने हो । पार्टीको नेतृत्व समेत यस्ता विषयमा गम्भीर छैन । जनताले भ्रष्टाचार बढाउन नीति गत लुट मच्चाउन नेकपालाई दुई तिहाई दिएको होइन, मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कहाँ के अवस्था छ त्यसको ख्याल नगर्ने हो भने पद ओगट्नेको के अर्थ हुन्छ ? अब त पार्टीकै पनि बदनाम भइसक्यो । मन्त्री त काम देखाउन नसक्दा चुनाव हार्ने छन् अवसर त बारम्बार यसरी आउँदैन । अवसरको उपयोग मौकामा गर्न नसक्ने मन्त्री र पार्टी नेतृत्वले जनताबाट प्राप्त विश्वास गुमाउँछ । यो यथार्थता कहिले बुझिन्छ ।