काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको सम्पत्ति छानविन आयोगले काम थाल्नासाथ राजनतिक दलमा नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई औडाहा भएको छ । अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्ता भेला र पार्टी कार्यशाला गोष्ठीमा आयोग विरुद्ध आक्रोश प्रकट गरेपछि पूर्व न्यायाधीश फोरमले समेत विरोध गर्दै न्यायाधीशहरू दूधले नुहाएका हुन्छन् भन्ने संकेत गरेको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह छन् । उनी विवादरहित कार्यकाल बिताएर अवकाश पाउने श्रीमान् हुन् ।
वैशाख २ गते गठन भएको आयोगमा सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधिश चण्डीराज ढकाल, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, प्रहरीका पूर्व एआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । नेपाल सरकार पूर्व श्री ५ को सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र विभिन्न योजना, विभाग र स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी छानविन गर्ने कारबाही सिफारिश गर्ने कार्यक्षेत्र तोकेर सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शीता देखाउने अभियानअनुसार सम्पत्ति छानविन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
आयोगले २०६३ यताका सरकारमा रहेका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेपछि एमालेभित्र भुईचालो गएको हो । माओवादी बोलेको छैन, काँग्रेसले विधिसम्वत कानुनी प्रक्रिया स्वीकार्ने भनेको छ । सरकार जुनसुकै दलको होस्, जनता र देशको हितमा घोषणा भएका कार्यक्रमलाई सघाउनु राजनीतिक दलको दायित्व हुनुपर्छ । तर सत्ता सधैं एकलौटी एकै व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुँदैन । जनताले निर्वाचनबाट रोजेको शक्तिलाई निश्चित समयसम्म काम गर्न दिनु राजनीतिक दलहरूको दायित्व हुन्छ । लोकतन्त्रमा पुराना विकृतिको छानविन नयाँ कार्यक्रममा पारदर्शीता अपनाउनु ठिक हो । भेदभाव नगरी सबै तह र तप्काको सम्पत्ति छानविनले न्यायक्षेत्र, राजनीति, ब्यूरोक्रेसी आत्तिनु पर्दैन । आयोगले काम थाल्नासाथ आतंकित बन्दै जसले विरोध ग¥यो त्यसको दलील शंकास्पद हुन्छ । सबैले स्वीकारेको विषय कुटनीतिक तह प्रशासन प्रहरी, न्यायिक क्षेत्र, आयोग तथा निकायहरूमा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा एकलौटी हस्तक्षेप गरेकै हुन् । देशले पाउने राजश्व तिर्न पर्दैन भनेर व्यापारी व्यवसायीहरूलाई उचाल्ने काम पनि भएकै हो । अराजक र उग्रताको पर्याय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रुखो बोलीले उनकै सेवकहरूलाई पनि लज्जित बनाएको हुनसक्छ । किनकि नेपालको संविधान र त्यसले निर्माण गरेको कानुन काँग्रेस, एमाले माओवादी, राप्रपा, मधेशवादीले बनाएका हुन् । रास्वपा, जनमत, नाउपाका लागि मात्र होइन पछिल्ला चुनावले उदाएको उज्यालो नेपाल पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान निर्माण गरेका थिएनन् । त्यही संविधानभित्र रहेर सरकारले विद्यमान विकृति विरुद्ध सम्पत्ति छानविन आयोग बनाएको हो ।
ओली सत्ता आधा आधा भनेर सम्झौता गर्ने अर्कोलाई दिने अवधि आएपछि केको सम्झौता, कहिलेको सम्झौता, को सँग सम्झौता भन्दै अत्तो थाप्दै कुर्सी त्याग्न परे भाँचिदिने धम्की दिने आडम्बरी चरित्रका एमाले हुन् । उनको बोलीमा मिठास नहुनु, व्यवहारमा सद्भाव नहुने चरित्रमा कठोर हुनुले के भन्छ । राजनीतिमा नैतिकता चाहिन्छ । आफूमाथिको छानविनलाई स्वीकार्न नसक्नेले कस्तो शासन चलायो देश र जनतालाई के दियो भाद्र २३ र २४ निम्त्याएर आफ्नो सुरक्षाको लागि भाग्नेले के बोल्छ, बोल्दैन कारबाही कठोर हुन सक्ने वातावरण ओली आफैंले निम्तो दिँदैछन् । जहाँ ओली त्यहाँ अराजकता दर्शाउन तम्सने पार्टी कस्तो बनाउला ?
व्यापारीले व्यापारबाट कमाएको नाफाको राजश्व तिर्ने हो । कामदार विद्युत आवश्यक लगानी खर्च छुट्याएर प्राप्त हुने नाफाको राजश्व तिर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने कर्मचारीलाई हात लिएर राजश्व मार्ने काम देशका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी ठूलै लगानीकर्ताले गर्दा सरकारको तर्फबाट कारबाही गर्नु कानुन सम्वत हुन्छ । तर एमालेका अध्यक्षले कुरा चर्का गरे काम गलत गरेका थुप्रै प्रमाण छन् । आफू समृद्धि र विकासका कुरा चर्का गर्ने तर व्यवहार भ्रष्टाचारी देखिने विचौलिया र माफियाको हितमा काम गर्नेले देशलाई उपलब्धी के दियो ? जनताले बुझ्न सक्छ । २१औं शताब्दीको जागरण युगमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर हुँदैन । बालेन्द्र शाह आफैं विवादित छन् । रास्वपाका सांसदहरू विवादरहित छैनन् । चरित्रमा छाडापन देखिँदा प्रश्न सबैको उठ्छ । तर समयको माग स्वीकार्न सबैले सक्नुपर्छ । भण्डारी आयोगले काम शुरु गर्नासाथ केही आतंकित बन्नै पर्दैन । सत्तापक्ष नै छानविनको दायरामा परेको छ । यो सरकारले पूर्व सरकारले गरेका नियुक्तिलाई खारेज गरी क्षमता र अनुभवका आधारमा त्यस्ता नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेको छ । जहाँ अब प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहन सक्छ ।